टीकापुर-सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलन नौ बुँदे सन्देश पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। 

 मञ्चले ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ को अवधारणा अघि सारेको छ। जसको पहिलो बुँदामा सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानुन निर्माण र संसदीय काम कारवाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी तुल्याउने विषय छ ।

यस अन्तर्गत अगाडि भनिएको छ, ‘संसदीय गतिविधिहरूमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न एवं तहगत व्यवस्थापिकाहरूबीच सहकार्य र अन्तरआवद्धतालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउन सङ्‍घीय संसद तथा सबै प्रदेश सभाहरुले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने ।’

सम्मेलनले मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको छ ।

मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन निर्माण र व्यवस्थापिकीय कार्य प्रक्रियालाई सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्त अनुरूप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने उद्देश्यका साथ सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । 

मञ्चले जारी गरेको नौ बुँदे सन्देश पत्र 

१, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानुन निर्माण र संसदीय काम कारबाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी तुल्याउन, संसदीय गतिविधिहरूमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न एवम् तहगत व्यवस्थापिकाहरूबिच सहकार्य र अन्तरआवद्धतालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउन सङ्घीय संसद् तथा सबै प्रदेश सभाहरूले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने।

२, तहगत संसद–सभाहरुबिच प्रभावकारी सहकार्य र अन्तरआवद्धताका लागि सङ्घीय सांसदसँग समन्वय गर्न सबै प्रदेश सभाले सङ्घ-प्रदेश समन्वय शाखारइकाई स्थापना गर्ने। साथै अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य सङ्घीय संसद् सचिवालयको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने। 

३, तीनवटै तहका कानुन निर्माण एवम् व्यवस्थापिकीय काम कारबाहीलाई अनुसन्धान तथा विकास  र नवप्रवर्तनमा आधारित तुल्याउन एवम् सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसद् अन्तर्गत एक व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि विशेष पहल गर्ने।

४, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व बजेट छलफल एवम् संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहित संसदीय बजेट कार्यालय स्थापनाको कार्य अघि बढाउने।

५, सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गरी कानुन तर्जुमाको कार्य एवम् संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी तुल्याउन सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई अत्यावश्यक रहेको सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने।

६, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको उदाहरणीय विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापिकीय कार्य कुशलता आदान प्रदान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरुबीच आवश्यकता अनुसार अन्तरक्रिया, छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने।

७, प्रदेश सभाहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहन गई सभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माण लगायतको कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको भाग २० मा भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तरसम्बन्ध अन्तर्गत धारा २३१ को उपधारा (३) को व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाहरूको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।

८, सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूको काम कारबाही एवम् भूमिकालाई अझ बढी सक्रिय एवम् प्रतिफलमूलक बनाउन के कस्ता सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय सभाका सचिव तुल बहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिबाट प्रतिवेदन पेस भएपश्चात अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको बैठक बसी आवश्यक निर्णय गर्ने।

९, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको बाह्रौँ सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने ।