काठमाडौँ-नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको र प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ।

एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्याल ले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याएको दाबी गर्दै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

उनका अनुसार संसद्मा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयक मन्त्रालयमा लगेर करका दर तथा अङ्कहरू हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अनुशासन उल्लंघन हो र यसलाई ‘आर्थिक अपराध’ का रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

विशेषगरी चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधन ‘बीवाईडी’ सम्बन्धी कर दर हेरफेरमा ठूलो अनियमितता भएको दाबी गर्दै उनले यसलाई नीतिगत होइन, ‘नियतगत भ्रष्टाचार’ भएको आरोप लगाएकी छन्।

विगतमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र कर हेरफेरबारे संसदीय विशेष समिति बनेको नजिर स्मरण गर्दै उनले यसपटक पनि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति अनिवार्य भएको बताइन्।

उनले प्रश्न गरेकी छन्, ‘संसद्मा एउटा अंक पास गर्ने र मन्त्रालयमा पुगेर अर्को अंक राख्ने कार्य कसको स्वार्थमा भयो? यसबाट लाभान्वित हुने समूह र व्यक्ति को हुन् ?’

साथै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह द्वारा कूटनीतिक मर्यादा विपरीत र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै संसद्मा स्पष्ट जवाफ नआएसम्म विरोध जारी रहने चेतावनी दिएकी छन्।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सदन सञ्चालनबारे संवाद भइरहे पनि एमालेले आर्थिक पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितका विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिएको छ।