काठमाडौँ-सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेज गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकको रक्षा गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ जिल्ला शाखाले सडक विभाग अगाडि धर्ना दिएको छ।

महासङ्घले सूचना प्रवाह र विज्ञापन वितरणमा सरकारले अपनाएको नीति प्रेसमैत्री नभएको भन्दै त्यसको विरोधस्वरूप धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ। धर्नामा सहभागी पत्रकारहरूले सञ्चारमाध्यममाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न तथा सूचना प्राप्तिको नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

शाखाले संसदबाट सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी आवश्यक संविधान संशोधनको पहल गर्न तथा नागरिकले निर्बाध रूपमा सूचना उपभोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न समेत आग्रह गरेको छ।

धर्ना कार्यक्रमका क्रममा पत्रकारहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय पारदर्शी, समान र संविधानसम्मत हुनुपर्ने बताएका थिए।

महासङ्घले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी समेत दिएको छ।