काठमाडौँ-सरकारले वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) रमेश कुमार धिताललाई नेपाल लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धिताललाई अध्यक्षमा मनोनयन गरेको हो।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ बमोजिम सिन्धुपाल्चोकको चौतारा नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा धिताललाई बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो। लेखा व्यवसाय तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले धिताललाई उक्त जिम्मेवारी सुम्पेको जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार धितालसँग लेखापरीक्षण, वित्तीय परामर्श, जोखिम व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (IFRS/NFRS) कार्यान्वयनको क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभव छ। उनले नेपालमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (NFRS), बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रणालीको कार्यान्वयन र सूचना प्रविधिमा आधारित लेखापरीक्षणको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

धितालले आफ्नो व्यावसायिक यात्रा विश्वप्रसिद्ध ‘बिग फोर’ अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीमध्ये एक अर्न्स्ट एन्ड यंग (Ernst & Young), मुम्बईबाट सुरु गरेका थिए। उनले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्स, बीमा प्राधिकरण लगायतका प्रतिष्ठित संस्था तथा दर्जनौं बैंकिङ, वित्तीय र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लेखापरीक्षण तथा परामर्श सेवाको नेतृत्व गरिसकेका छन्।

यसका साथै, उनले एसियाली विकास बैंक (ADB) का विभिन्न परियोजनामा समेत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा उपाध्यक्ष र महासचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका धिताल हाल परीक्षा समितिका सदस्यसमेत हुन्।

अध्ययन सामग्री निर्माण, व्यावसायिक तालिम तथा विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा अध्यापनमार्फत पनि उनले योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्। यसअघि उनी लेखामान बोर्ड र लेखापरीक्षणमान बोर्डमा प्राविधिक सल्लाहकारका रूपमा पनि आबद्ध थिए।

धितालले नेपाल तथा भारत दुवै देशबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (CA) उत्तीर्ण गरेका छन्। उनीसँग पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट एमबीए, अमेरिकाको ISACA बाट CISA तथा बेलायतको ACCA बाट DipIFR जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय योग्यता पनि रहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले धितालको प्राविधिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले नेपाल लेखामान बोर्डलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार नेपालको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग थप समन्वय गर्दै प्रभावकारी बनाउने कार्यमा धितालको भूमिका महत्वपूर्ण रहने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको समय थप गर्ने भएको छ। योसँगै उक्त कार्यदलको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म लम्बिएको छ।