काठमाडौं-शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)ले सरकारको शासन सञ्चालनको शैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

बुधबार पापडमा आवद्ध ६ वटा पेसागत संगठनका अध्यक्षहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक, संवैधानिक तथा प्रशासनिक गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रेस विज्ञप्तिमा पापडले संविधान कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण, विधिको शासन तथा नागरिक अधिकारको संरक्षण राज्य सञ्चालनका आधारभूत मान्यता भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले ती मान्यतालाई कमजोर बनाउने संकेत देखिएको उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमार्फत प्राप्त बहुमतको शासन मात्र नभई संविधानको सर्वोच्चता, शक्तिको सन्तुलित प्रयोग, संस्थागत उत्तरदायित्व, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, पारदर्शिता तथा विधिको शासनमा आधारित प्रणाली भएको स्मरण गराइएको छ।

‘संविधानको कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, विधिको शासन तथा नागरिक अधिकारको संरक्षण राज्य सञ्चालनका आधारभूत मान्यता हो भन्नेमा पापड दृढ छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, वर्तमान शासन सञ्चालनको शैलीले ती मूल्य मान्यताहरूलाई क्रमश: संस्थागत रूपमै कमजोर बनाउदै लैजान खोज्नु चिन्ताको विषय हो।’

पापडले हाल देखिएका केही गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने प्रयास, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रवृत्ति, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने अभ्यास, नागरिक अधिकार संकुचन तथा विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थाको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेपजस्ता विषय लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको जनाएको छ।

सञ्जालले नागरिक सर्वोच्चता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संवैधानिक व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्दै विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र संस्थागत सन्तुलनको रक्षा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

यस्तै, पछिल्लो पटक सुकुमवासी बस्ती जबर्जस्ती हटाउने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामै आँच आउने गरी कार्यपालिकाबाट निर्देशित न्यायापालिका सञ्चालन गर्ने चाहना, संसद्को सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खुम्च्याउन जवाफदेहीताबाट भाग्ने अभ्यास, नागरिक अधिकार संकुचित पार्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हकमा आघात पार्ने गरी सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने जस्ता कदमप्रति पापडले विरोध प्रकट गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्ति, पेशागत संगठन, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक समुदाय तथा नागरिक समाजलाई एकजुट हुन पनि आह्वान गरिएको छ।

त्यस्तै, नागरिक अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि अंकुश लगाउने सरकारी प्रयासको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले असार ५ गते आयोजना गर्ने माइतीघर मण्डलाको विरोध कार्यक्रममा पापडले ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गरेको छ।

उक्त विज्ञप्तिमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. वर्षि रिजाल, नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विजय प्रसाद मिश्र, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा.डा. रमेश कुमार जोशी, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी तथा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर सुवासचन्द्र बरालले हस्ताक्षर गरेका छन्।