काठमाडौं-राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले सोमबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। 

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, मनेन्द्र मल्ल, सिद्धार्थ थापा, राजाराम दाहाल,  शत्रुधनप्रसाद शर्मा पोखरेल, रविन्द्रराज भण्डारी, राजाराम दाहाल, विपिन प्रसाईल र राहदानी छपाइ गर्ने जर्मन कम्पनीसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

यस प्रकरणमा झन्डै ८ अर्ब रूपैयाँको हिनामिना गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। गत वर्ष पासपोर्ट छपाइको लागि दुईवटा प्याकेज बनाएर दिइएको ठेक्कामा १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए।

विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको नाम भने परेको छैन। आयोगले उनलाई बयानका लागि तीनदिने सूचना जारी गरेको थियो। विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले दिएको जानकारीअनुसार आयोगले प्रतिवादीको रूपमा राणाको नाम समेटेको छैन।

राहदानी छपाइ प्रकरणमा आयोगको अनुसन्धानमा करिब ८ अर्ब हिनामिना भएको निचोड निकालेको छ। निकै तीव्र गतिमा भएको अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगमाथि दबाब पनि बढाएको थियो। ५ मंसिर २०८१ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी छपाइका लागि जर्मन कम्पनी छनोट गरेको थियो। त्यतिबेला ६४ लाख विद्युतीय राहदानीको ठेक्काका लागि ग्लोबल टेन्डर भएको थियो। 

बोलपत्र मूल्यांकनका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले ९ फागुन २०८१ मा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरेकी थिइन्। त्यही मितिमा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचारी रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको थियो। दुवै समितिले आरजुले भनेअनुसारका कम्पनीको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरेको आरोप छ। 

त्यतिबेला उक्त समितिले राहदानी छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले लिएका थिए। मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए। भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल हुन्। अहिले यी दुवै जनालाई आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ ।