काठमाडौं-नेकपा (एमाले)का नेता प्रदीप ज्ञवालीले राज्यका संवैधानिक तथा कानुनी अख्तियारप्राप्त निकायका निर्णयहरू पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट प्रेरित हुन नहुने बताएका छन्।

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ परेपछि नेता ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् टिप्पणी गरेका हुन्। ‘पहिले निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन पश्चात् अदालतको निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने र अत्यावश्यक स्थितिमा मात्रै नियन्त्रणमा लिने विधि नै अनुसन्धान र न्याय निरूपणको स्थापित विधि हुनु पर्ने हो,’ नेता ज्ञवालीले लेखेका छन्, ‘तर पहिले गिरफ्तार गर्ने र बल्ल अनुसन्धान सुरू गर्ने शृङ्खला लामो समयदेखि चलिरहेको छ। राज्यका कुनै पनि निकायका निर्णयहरू पूर्वाग्रह र प्रतिशोधप्रेरित हुनुहुँदैन।’

साथै उनले राज्यका संवैधानिक र कानुनी अख्तियारप्राप्त निकायले चाहेको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने, आफूमाथि उठेका प्रश्नको कानुन सम्मत् सामना गर्ने र न्यायालयको फैसलालाई सहज ढङ्गले स्वीकार गर्ने नेकपा एमालेको स्थापित मान्यता पनि भएको बताएका छन्।

नेता ज्ञवालीले निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धानपछि मात्र अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने र अदालतको निर्णयका आधारमा थप कदम चालिनुपर्ने बताए। अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै नियन्त्रणमा लिने अभ्यास नै अनुसन्धान र न्याय निरूपणको स्थापित विधि हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

नेता ज्ञवालीले कानुनी शासनको सुदृढीकरणका लागि अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त अभ्यास आवश्यक रहेको बताए।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेल २०८३ असार ८ गते सोमबार सुर्खेतबाट पक्राउ परेका हुन्। उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको गरिएको हो।

प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ

राज्यका संवैधानिक र कानुनी अख्तियारप्राप्त निकायले चाहेको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने, आफूमाथि उठेका प्रश्नको कानुन सम्मत् सामना गर्ने र न्यायालयको फैसलालाई सहज ढङ्गले स्वीकार गर्ने नेकपा (एमाले) को स्थापित मान्यता हो । नेकपा ( एमाले) ले यस मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

पहिले निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन पश्चात् अदालतको निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने र अत्यावश्यक स्थितिमा मात्रै नियन्त्रणमा लिने विधि नै अनुसन्धान र न्याय निरूपणको स्थापित विधि हुनु पर्ने हो ।

तर पहिले गिरफ्तार गर्ने र बल्ल अनुसन्धान सुरू गर्ने शृङ्खला लामो समयदेखि चलिरहेको छ ।

राज्यका कुनै पनि निकायका निर्णयहरू पूर्वाग्रह र प्रतिशोध प्रेरित हुनुहुँदैन ।