काठमाडौं– नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै राज्यका अनुसन्धान तथा न्यायिक निकायहरू अदृश्य शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

सोमबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले उपाध्य पौडेललाई पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन सुर्खेत पुगेका बेला नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिइएको बताएका हुन्।

महासचिव पोखरेलले कुनै पनि विषयमा निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान, तथ्य तथा प्रमाण सङ्कलन र त्यसपछि मात्र अभियोजन तथा अदालती प्रक्रियामा जानु न्यायसम्मत अभ्यास हुने उल्लेख गर्दै पौडेलमाथिको कारबाही उक्त मान्यताविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

‘र, त्यसको केही समयपश्चात सुर्खेत प्रहरीलाई पत्रचार गरेर नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको घटनाले राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अदृश्य शक्तिकेन्द्रले सञ्चालन गरेको देखिन्छ,’ महासचिव पोखरेलले लेखेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले पोखरेलका अनुसार केही समयअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकले फोनमार्फत भोलिपल्ट काठमाडौं आएपछि सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेका थिए। तर त्यसको केही समयपछि सुर्खेत प्रहरीलाई पत्राचार गरी नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइएको घटनाले अनुसन्धान निकायहरू स्वतन्त्र नभई अदृश्य शक्तिकेन्द्रबाट सञ्चालित रहेको संकेत गरेको उनको भनाइ छ।

महासचिव पोखरेलले राज्यका न्यायिक तथा अनुसन्धानमूलक निकायहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कानुनको अक्षरशः पालना गर्ने हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राजनीतिक पूर्वाग्रह, प्रतिशोध वा सस्तो लोकप्रियताबाट प्रेरित निर्णय हुन नहुने बताए।

‘उसका निर्णयहरू राजनीतिक पूर्वाग्रह, प्रतिशोध वा सस्तो लोकप्रियताबाट प्रेरित हुनुहुँदैन। अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया तथ्य, प्रमाण र कानुनको अक्षरश: पालनामा आधारित हुनुपर्दछ, न कि कसैलाई सिध्याउने वा रिसइबी साँध्ने हतियारका रूपमा प्रयोग हुनु हुँदैन,’ उनले अगाडि भनेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले नेकपा (एमाले) सधैं न्यायपूर्ण समाज र निष्पक्ष न्यायको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै वास्तविक दोषी कानुनी दायरामा आउनुपर्ने र निर्दोष व्यक्तिलाई पूर्वाग्रहको सिकार बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गरे।

महासचिव पोखरेलले उपाध्यक्ष पौडेलको गिरफ्तारी पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण तथा सरकारको निर्देशनमा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न गरिएको कदमजस्तो देखिएको दाबी गर्दै यसको कानुनी र राजनीतिक रूपमा सशक्त प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिएका छन्।