काठमाडौँ-राष्ट्रिय सभाका सांसदले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएर संविधान, कानुनको उल्लंघन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। 

सोमवार राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदद्वय चन्द्रबहादुर केसी र जगत तिमिल्सिनाले संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत उलंघन गर्दै रास्वपाले ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई पार्टीको सदस्यता बनाउने कार्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। 

सांसद केसीले विद्यार्थी युनियनहरू खारेज गर्ने सत्तारुढ रास्वपाले आफनो पार्टीमा भने बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिने काम विरोधभाषपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनका क्रममा सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै उनीहरूले नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को स्मरण गराए ।  ‘ऐनअनुसार १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन पाइँदैन। यसो गरेमा ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘के रास्वपा संविधानभन्दा माथि छ ? उसलाई कानुन पालना नगर्दा पनि हुने हो ?’

सांसद तिमिल्सिनाले बालबालिकाको ‘मतको भर्‍याङ’ चढेर चुनिएका रास्वपाका विभिन्न पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाए । ‘बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को स्पष्ट प्रावधान छ,’ काउचाले भनिन्, ‘कानुन विपरीत सदस्य बनाइएका ती बालबालिकाको जगमा उभिएको कार्यसमिति कसरी वैधानिक हुन सक्छ ?’

एकतर्फ विद्यार्थीहरूले राजनीति गर्न हुँदैन भन्दै स्ववियु र विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्ने तयारी गर्ने, तर अर्कोतर्फ आफ्नै दलमा कलिला विद्यार्थीलाई झोला बोकाउने प्रवृत्ति सरकारमा सहभागी दलले नै देखाएको भन्दै अर्का सांसद केसीले आलोचना गरे। ‘विद्यार्थीलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने कुरा गर्ने सरकारले आफ्नै दलमा बालबालिकालाई सदस्यताको लाममा उभ्याउन मिल्छ ?’ केसीले भने ।

चितवनमा हालै सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनमा पार्टीका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनअनुसार १८ वर्ष मुनिका ३५ हजार २५७ जना बालबालिकाले रास्वपाको सदस्यता लिएका छन्।

रास्वपाको कूल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ छ। यसमध्ये ६.७ प्रतिशत सदस्य १८ वर्ष मुनिका बालबालिका छन्।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा मात्र होइन। बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका प्रत्येक व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ । यस्तो परिभाषा उक्त ऐनको दफा २ को (ञ) मा छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’

तर रास्वपाले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई समेत पार्टी सदस्य बनाएको भनेर प्रश्न उठेको हो । यो विषयमा रास्वपाका नेताहरूले भने प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।