काठमाडौं-नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सम्बन्धी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कलै मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वर भट्टराईका अनुसार सर्वोच्चले विशेष अदालतमा विचाराधीन सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको मूल मिसिल माग गरेको छ।

उपाध्यक्ष पौडेलविरुद्ध सोही अभियोग अन्तर्गत पूरक अभियोग दर्ता गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धान भइरहेकाले सर्वोच्चले मूल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो। पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीले भने मूल मुद्दामा उनीविरुद्ध कुनै कसुर नदेखिने दाबी गरेका छन्। सोही दाबीलाई आधार मान्दै अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश दिँदै आगामी बिहीबारका लागि अर्को पेसी तोकेको छ।

उपाध्यक्ष पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले २०८३ असार १० गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमार्फत उनले पौडेललाई थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेकी छन्।

यसअघि २०८३ असार ११ गते न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल को इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै रिट निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो भन्ने आधार पेश गर्न विपक्षीलाई निर्देशन दिएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई २०८३ असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान जारी छ। हाल उनी थुनामा रहेका छन्। सोमबार विशेष अदालत ले उनलाई असार १७ गतेसम्म थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो।