काठमाडौं– सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना संघीय सांसदहरूलाई परिवारका सदस्य वा नजिकका आफन्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ।

पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले शुक्रबार जारी गरेको स्वकीय सचिव नियुक्ति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक निर्देशनमा नातावाद र परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको उल्लेख छ।

निर्देशनमा भनिएको छ, ‘स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा पार्टीको विधान र सुशासनको मूल नीतिअनुरूप एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। यो नियुक्ति पारिवारिक परिधिभन्दा बाहिरबाट मात्र हुनुपर्नेछ।’

हालै मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–२ संशोधन गर्दै सांसदलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह)को एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेपछि रास्वपाले पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न यस्तो मापदण्ड लागू गरेको हो।

रास्वपाले स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक आह्वान वा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत उम्मेदवार छनोट गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसका लागि संसदीय दलले साझा विज्ञापन ढाँचा तयार गर्ने र सोही आधारमा आवेदन आह्वान गरिने उल्लेख छ।

निर्देशनअनुसार स्वकीय सचिवका लागि संघीय संसद् सचिवालयले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्थात् स्नातक तह वा सोसरह उत्तीर्ण अनिवार्य हुनेछ। सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता, प्रविधिमैत्री क्षमता, अनुसन्धान कौशल तथा पार्टीको मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन पनि भनिएको छ।

त्यस्तै, योग्यता र क्षमता पुगेका उम्मेदवारमध्ये महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि रास्वपाले लिएको छ।

निर्देशनमा नियुक्त हुने स्वकीय सचिवले अन्य कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा पूर्णकालीन रोजगारी गर्न नपाउने तथा दोहोरो आर्थिक सुविधा लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

पार्टीले स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा, असुल वा हिनामिना गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। पारिश्रमिक सिधै सम्बन्धित स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र आर्थिक अनियमितता भेटिएमा त्यसलाई गम्भीर अनुशासनहीनता मानिने उल्लेख गरिएको छ।

सांसदले छनोट गरेका उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्नुअघि रास्वपा संसदीय दलबाट अनिवार्य रूपमा अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ। साथै नियुक्त स्वकीय सचिवको बायोडाटा र शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।