अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

सभामुखसँग विपक्षीको अडान- प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर विवादित अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ

सभामुखसँग विपक्षीको अडान- प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर विवादित अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ


काठमाडौं-प्रतिनिधि सभाका सभामुख डीपी अर्याल र संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका मुख्य सचेतक र सचेतकबिचको छलफल सकिएको छ। 

सभामुख अर्यालले यही साउन १४ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूची र सदनको सञ्चालनका विषयमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए।

बैठकमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको सहभागी थिए। बैठकमा मुख्य गरी साउन १४ गतेका लागि तय भएको संसद बैठकमा प्रस्तुत गरिने विषयवस्तु, सम्भावित कार्यसूची र सदनलाई कसरी मर्यादित एवं नतिजामुखी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

सभामुखसँग विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर सीमा सम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्दै सदनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

सभामुख अर्यालले मुख्य सचेतक र सचेतकहरूसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको विषयमा विरोध भइरहेको बताए। उनका अनुसार सभामुखले उक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सकिने विषयमा समेत छलफल गरेका थिए।

दुलालले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्बोधन गरेर पछिल्लो समय भएका विभिन्न घटनाबारे धारणा राख्नुपर्ने, सरकारका काम र प्रतिबद्धताबारे जानकारी दिनुपर्ने तथा संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा संसद् सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले संसद् नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। साथै शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारबाट जवाफ नआउँदा संसद्को प्रभावकारितामा असर परेको उनको भनाइ थियो।

दुलालले सरकारले १६६ वटा विधेयक ल्याउने घोषणा गरे पनि हालसम्म एउटा पनि विधेयक संसद्मा दर्ता नभएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

Skip This