काठमाडौं-नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता तथा सांसद पद्मा अर्यालले निर्वाचन आयोगले तयार गर्ने योजना र कार्ययोजना केवल कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएकी छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको संसदीय सुनुवाइका क्रममा बोल्दै अर्यालले आयोगका योजनाहरू परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले कार्कीले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनालाई महत्त्वाकांक्षी र सकारात्मक भन्दै विगतका अनुभव र चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाउन सुझाव दिइन्।

अर्यालले राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराउने विषयलाई तत्कालको प्राथमिकतामा नराख्न आग्रह गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।

उनले निर्वाचनमा हुने ‘मनी र मसल’ अर्थात् पैसा र शक्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चार माध्यम तथा विभिन्न संयन्त्रको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने धारणा राखिन्। निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र धाँधलीरहित बनाउन आयोगले थप प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै अर्यालले सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि स्वच्छ निर्वाचन सुनिश्चित हुन नसकेको टिप्पणी गरिन्। उनले दुर्गम क्षेत्रका संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूमा हुने बुथ कब्जा तथा सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सिसीटिभी जडान गरी आयोगबाटै प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनी विवादहरू लामो समयसम्म अदालतमा अल्झिने अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अर्यालले यस्ता मुद्दाको छिटो टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोगभित्रै छुट्टै संयन्त्र वा ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याइन्। साथै, निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने चरित्र हत्या, भ्रामक सूचना र दुष्प्रचार नियन्त्रण गर्नु पनि आयोगका लागि ठूलो चुनौती रहेको उनले बताइन्।

आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा देखिएको विभेदप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै अर्यालले निर्वाचन आचारसंहिता सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने र कुनै पनि शक्ति केन्द्रको प्रभावमा नपरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विवरण संकलन गर्दा दलीय प्रभाव पर्न सक्ने जोखिमप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उनले निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र र संवैधानिक निकायको गरिमा कायम राख्नुपर्ने बताइन्।