काठमाडौं- राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित, एकरूप र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य बनाउन नयाँ वर्गीकरण प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज सञ्चारकर्मीसँग आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा कार्यलयका निर्देशक पृथ्वी विजयराज सिजापतिले सो जानकारी दिएका हुन् । सिजापतिका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्याङ्क आयोगले सन् २०२६ मार्चमा अनुमोदन गरेको बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणलाई नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा समेट्ने तयारी गरिएको हो । सिजापतिले प्रष्तुत गरेको वर्गिकरणको खाका अनुसार परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाह,आवासीय वैकल्पिक हेरचाह,स्वतन्त्र जीवनयापन र अन्य वैकल्पिक हेरचाह गरी चार प्रकारका संरचनामा वर्गिकरण गरिनेछ ।

युनिसेफको सहयोगमा तयार गरिएको उक्त वर्गीकरणले विभिन्न कारणले कानुनी अभिभावकको प्रत्यक्ष हेरचाहबाट बाहिर रहेका बालबालिकाले पाउने वैकल्पिक हेरचाहको तथ्याङ्कलाई एउटै अवधारणा र परिभाषाका आधारमा संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने आधार तयार गर्ने सिजापतिले जनाए ।

तीन किसिमको वैकल्पिक हेरचाह

कार्यलयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डिराज लामिछानेले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख भए अनुसार नयाँ वर्गीकरणले अभिभावकको हेरचाहबाट बाहिर रहेका बालबालिकालाई उनीहरूले पाउने हेरचाहको प्रकृतिका आधारमा तीन समूहमा राखेको छ। परिवारको जिम्मामा रहेका, आवासीय संस्थामा बस्ने तथा स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गरिरहेका बालबालिकालाई यस वर्गीकरणमा समेटिएको छ।

लामछिानेका अनुसार यस किसिमको वर्गीकरणले प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण तथा जनगणनाबाट संकलन हुने तथ्याङ्कमा एउटै अवधारणा, परिभाषा र वर्गीकरण प्रयोग गर्न सहज हुनेछ। “यसबाट नेपालमा उत्पादन हुने तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य बनाउन सहयोग पुग्नेछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बालबालिकाको अवस्थाबारे थप तथ्याङ्क प्राप्त हुने

नयाँ वर्गीकरण कार्यान्वयनमा आएपछि कुन प्रकारको वैकल्पिक हेरचाहमा कति बालबालिका छन् भन्ने विवरण व्यवस्थित रूपमा प्राप्त गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै, उनीहरूले पाउने सेवा तथा सुविधाको अवस्था र समयक्रममा उनीहरूको हेरचाहको अवस्थाम आएको परिवर्तनबारे समेत तथ्याङ्क उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विज्ञप्तीमा जनाइए अनुसार “बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कको दायरा, गुणस्तर, तथ्याङ्कबीचको सामञ्जस्य र अन्तर्राष्ट्रिय तुलनायोग्यता कायम गर्नु” वर्गीकरणको प्रमुख उद्देश्य हो। यस्तो तथ्याङ्कले बाल संरक्षण प्रणालीको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न, सेवा सुधारका लागि योजना बनाउन, स्रोतको उचित विनियोजन गर्न तथा कार्यक्रमको प्रगति अनुगमन गर्न आधार उपलब्ध गराउने कार्यालयको भनाइ छ।

बालबालिकासम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तथ्यमा आधारित बनाउनसमेत यसले सहयोग पुग्ने कार्यालयले जनाएको छ।

प्रशासनिक अभिलेखदेखि जनगणनासम्म एउटै मापदण्ड

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी वर्गीकरणलाई प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण, जनगणनालगायत तथ्याङ्क उत्पादनका विभिन्न माध्यममा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ।

महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी “मानकीकृत अवधारणा, परिभाषा र सूचक” विकास गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कार्यालयले यस क्षेत्रमा विद्यमान प्रशासनिक अभिलेख तथा तथ्याङ्कीय अभावलाई सम्बोधन गर्दै तथ्याङ्कको गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, बालबालिकाको अवस्था उमेर, लिङ्ग, क्षेत्रलगायत विभिन्न आधारमा छुट्याएर विश्लेषण गर्न सकिने खण्डीकृत तथ्याङ्क उत्पादनमा समेत यसले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय आधिकारिक तथ्याङ्क प्रणालीमा समावेश गर्ने कामसमेत अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ।

“बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्दा नेपालमा बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र सेवाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न थप भरपर्दो तथ्याङ्कीय आधार तयार हुनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कार्यक्रममा प्रमुख तथ्यांक अधिकारी (सचिव) लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले नेपालमा विभिन्न कारणले बालबच्चाहरु घरपरिवारको प्रत्यक्ष हेरचाह भन्दा बाहिर रहेको बताइन् । तर यसको वास्तविक अवस्था जानकारी नभएकोले अब अध्ययन मार्फत तथ्यांक संकलन गरिने उनले बताइन् । हालसम्म बालबालिकाका अन्य पक्षहरुको चर्चा भएको,उनीहरुको हेरचाहमा लगानी पनि भएको तर समग्रमा त्यस्तो विशेष हेरचाह चाहिने संख्या कति छ भन्ने कुराको यकिन गर्न पनि थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताइन् । यो कार्यलयले तथ्यांक उत्पादन गर्ने र त्यसका आधारमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायत अन्य निकायहरुलाई थप रणनीति बनाउन सहज हुने बस्नेतले बताइन् ।