काठमाडौं-पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले जबरालाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले उठाएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगेको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जबरालाई करिब १० घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखी पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराइएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंग रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।

सर्वोच्चले प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने जनाएको छ ।

‘उक्त कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने हुँदा त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसअघि शनिबार मध्यराति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित कार्यालयमा राखेको थियो । प्रहरीले उनलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको भन्दै सुरक्षाका लागि कार्यालयमा ल्याइएको जनाएको थियो । तर नियन्त्रणमा लिँदा कानुनी आधार र पक्राउ पुर्जीबारे स्पष्ट जानकारी नदिइएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनको क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई अनुरोधसमेत गरेको छ।