काठमाडौँ-सरकारले अत्यावश्यकबाहेक हालका लागि भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यक खोज जारी राख्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनसमेतको सिफारिसका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो।

यसैगरी बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत यी योजनाहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । लागत अनुमान नखुलेका र प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आपसी समन्वयमा भइरहेको र अब पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम पनि त्यसरी नै अघि बढाइने स्पष्ट पारे । यस कार्यमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेताका साथै बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो पूर्ण साथ र समर्थन रहेको बताएका छन् ।