काठमाडौं-नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले सांसद पद राज्यका संस्था र राष्ट्रसेवकलाई धम्क्याउने वा तर्साउने लाइसेन्स नभएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी प्रमुखबारे दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा बर्तौलाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

नेता बर्तौलाले प्रहरी संगठनका प्रमुख वा कुनै पनि अधिकारीबाट कानूनविपरीत काम भएको भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोष प्रमाणित भए कानूनबमोजिम तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर, कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीमाथि निरन्तर सार्वजनिक रूपमा लाञ्छना लगाउने, चरित्रहत्या गर्ने वा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई उनले सत्ताको रवाफका रूपमा चित्रित गरेका छन्।

उनका अनुसार राज्यका कुनै संस्था वा अधिकारीमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो। तर, प्रश्न र आलोचनाको सीमा नाघेर संस्थामाथि नै अविश्वास सिर्जना गर्ने, कर्मचारीको मनोबल कमजोर पार्ने तथा व्यक्तिगत आक्रोश पोख्ने शैली भने स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको तर्क छ।

नेता बर्तौलाले सांसद पद जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी भएकाले त्यसको मर्यादा र गरिमा कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनका शब्दमा, सांसद पद व्यक्तिगत आक्रोश पोख्ने, राज्यका संस्थालाई तर्साउने वा धम्क्याउने र आफूखुसी दोषी घोषणा गर्दै हिँड्ने ‘लाइसेन्स’ होइन।

उनले भनेका छन्, “लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ। राज्यका संस्था र जिम्मेवार अधिकारीको आलोचना पनि गर्न पाइन्छ।” तर आलोचनाकै नाममा राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गरी निरन्तर अराजकता, धम्की र चरित्रहत्या गर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने उनको भनाइ छ।

बर्तौलाको टिप्पणीले अहिलेको राजनीतिक बहसमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ- सांसदले राज्यका निकायमाथि कति कठोर प्रश्न उठाउन पाउँछन् र त्यसको सीमा कहाँबाट सुरु हुन्छ? लोकतन्त्रमा निर्वाचित प्रतिनिधिले प्रहरी, प्रशासन वा अन्य राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि हुन्छ। तर प्रश्न उठाउने अधिकारसँगै प्रमाण, भाषा र प्रक्रियाको जिम्मेवारी पनि जोडिन्छ।

कुनै प्रहरी अधिकारी दोषी छन् भने त्यसको समाधान सार्वजनिक आरोप र धम्कीभन्दा पनि निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाहीबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी, राज्यका अधिकारीमाथि प्रश्न उठाएको भरमा सांसदको आवाजलाई नै दबाउने प्रयास पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्दैन।

त्यसैले विवादको केन्द्रमा व्यक्ति होइन, राज्यका संस्थाप्रति जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक मर्यादाबीचको सन्तुलन हुनुपर्ने देखिन्छ। सांसदले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ, राज्यका निकायले जवाफ दिनुपर्छ र दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर संसद्को शक्ति व्यक्तिगत आक्रोश वा धम्कीको साधन बन्न नदिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।