काठमाडौँ-सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गर्नाले सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख गरिएको थियो । विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा सहज पहुँच नभएका नागरिक आफ्नै बैंक खाताबाट रकम निकाल्न र वित्तीय सेवा उपभोग गर्नसमेत वञ्चित भएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्मको व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन पनि आदेशमा भनिएको छ।

वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । यससँगै व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, गोपनीयताको प्रत्याभूति र डिजिटल अधिकारको संरक्षणका लागि समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको मौलिक अधिकार र वित्तीय सेवामा पहुँच प्रभावित हुन नदिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आदेश कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर नभएकै कारण बैंकिङ सेवा लिन कठिनाइ भोगिरहेका नागरिकलाई वैकल्पिक पहिचानका कागजातमार्फत सेवा प्राप्त गर्ने बाटो खुल्नेछ।