काठमाडौं-सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष, चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता तथा विभिन्न बिदासम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी परिपत्रअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत अनुसूची–१ तथा करार सम्झौताको नयाँ ढाँचाबमोजिम उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार कर्मचारीले २०८३ साउन १ गतेदेखि मासिक दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउनेछन्। त्यस्तै, २०८३ माघ १ गतेदेखि कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरी सरकारले पनि सोही बराबरको ६ प्रतिशत रकम थप गर्नेछ। यसरी कुल १२ प्रतिशत रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, कम्तीमा छ महिना सेवा पूरा गरेका करार कर्मचारीले वर्षमा एक पटक एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च पाउनेछन्। निजामती कर्मचारीसरह प्रत्येक वर्ष चैत महिनामा पोसाक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बिदासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक बिदाबाहेक मासिक एक दिनका दरले वर्षमा १२ दिन साधारण बिदा, १५ दिनसम्म किरिया बिदा तथा महिला कर्मचारीका लागि ९८ दिन सुत्केरी बिदा उपलब्ध गराइनेछ।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट दरबन्दी कटौती भई फाजिलमा परेका र पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका करार कर्मचारीलाई सेवा मुक्त गर्दा पनि राहत उपलब्ध गराइने भएको छ। त्यस्ता कर्मचारीलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षका लागि आधा महिनाको सुरु तलब स्केल बराबरको रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराएर सेवा अन्त्य गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, करारमा कार्यरत कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि सेवा स्वतः अन्त्य हुने व्यवस्था पनि नयाँ प्रावधानमा समेटिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार कर्मचारीको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।