काठमाडौं-प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार र राज्यका विभिन्न निकायसँग जोडिएका पछिल्ला विवादित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेको छ।

समितिमा रहेका कांग्रेसका चार जना सांसदले शुक्रबार समिति सभापति हरि ढकाललाई निवेदन दिँदै अविलम्ब बैठक बोलाउन माग गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १७८ अनुसार निवेदन पेस गर्दै कांग्रेस सांसदहरूले राज्यका निकायलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन तथा विवादित घटनाबारे आवश्यक छानबिन र निर्देशनका लागि समितिको बैठक आवश्यक रहेको बताएका छन्।

निवेदन दिने सांसदहरूमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे तथा सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी, निश्कल राई र रेखाकुमारी यादव छन्। यसअघि समितिको बैठक बोलाउन नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले पनि सभापति ढकाललाई पत्राचार गरेका थिए।

कांग्रेस सांसदहरूले बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटा प्रकरणमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको, प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको फोन तथा अडियो अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको र अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

विशेषगरी, अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित प्रमाणमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याइएको तथा प्रमाण नष्ट गरिएको भनिएको घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग निकट रहेको भनी इनम सापकोटाले गरेका दाबी तथा गतिविधिबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरी डा. मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको विषयमा पनि कांग्रेस सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नुको कारणबारे सरकार र गृह मन्त्रालयसँग जवाफ माग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सञ्चारगृहमा प्रवेश गरी पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने र केही समयपछि रिहा गर्ने घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता तथा राज्यशक्तिको प्रयोगमाथि प्रश्न उठाएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ।

यी विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई समितिको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित गराई जवाफ माग्न कांग्रेस सांसदहरूले आग्रह गरेका छन्।

सरकारका कामकारबाही, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन, अनुसन्धानको निष्पक्षता र प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएका विषयमा संसदीय निगरानी तथा आवश्यक निर्देशनका लागि तत्काल बैठक बोलाउन उनीहरूले माग गरेका हुन्।