अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ४ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन

काठमाडौं-सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको

वृद्ध भत्ताको लागि १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन, उमेर ७० वर्ष कायम

काठमाडौं-सरकारले वृद्धभत्ताको लागि १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब बजेट विनियोजन

काठमाडौं-सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। उपप्रधान तथा

औद्योगिक पूर्वाधारका लागि एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन

काठमाडौँ-सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारका लागि एक अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।  सङ्घीय संसद्को संयुक्त

२५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न अनुमति

काठमाडौं-सरकारले विदेशमा नेपालीलाई लगानीका लागि बाटो खोल्ने भएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले  आगामी

रासयनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिकटन पुर्‍याइने

काठमाडौं-सरकारले रासयनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिकटन पु¥याउने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३

कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने

काठमाडौं-आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहिन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने भएको छ। संघीय

भूमिसुधार तथा नापीका अभिलेखलाई डिजिटलाइज गरिने

काठमाडौं-उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिसुधार तथा नापीका अभिलेखलाई डिजिटलाइज गरिने बताउनुभएकाे छ।  आर्थिक वर्ष

युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता

काठमाडौं-उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गर्ने

काठमाडौं-उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकलाई निर्धारित समय अगावै सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचिबाट

सरकारले ५ लाख सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने

काठमाडौं-सरकारले ५ लाख सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भूमी सम्बन्धी कानुन संसोधनगरी

कृषिमा आधुनिकरण अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण

काठमाडौँ-सरकारले कृषिमा आधुनिकरण अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार आर्थिक