काठमाडौं- सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले नै रोकिदिएको बताउनु भएको छ ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै प्रवक्ता गुरुङले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका क्रममा सर्वोच्चले दिएको आदेशले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा रोकेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘फागुन ११ गतेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको उत्प्रेषण आदेशले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको छ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको छ ।’

प्रवक्ता गुरुङले अहिले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुको कुनै अर्थ नहुने बताउनुभयो । सर्वोच्चको आदेश उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वभौम सम्पन्न जनतासमक्ष आफू जनताको प्रतिनिधिले सरकार बनाउने प्रतिवद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिका रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिको दलले संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य संचालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन ।’