काठमाडौ -सर्वोच्च अदालतले निजगढमा बनाउने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्नुपर्ने गरी फैसला दिएको छ।
गत जेठ १२ गते आएको फैसलाको बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै अब सरकारले निजगढको साटो वनक्षेत्र नभएको अर्को स्थानमा परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ।
सर्वोच्चले प्रस्तावित परियोजनाको रुपरेखा वा खाका हेर्दा जंगल काटेर निजगढमै “एयरपोर्ट सहर” बसाल्ने कुरा पनि सामेल रहेको जनाएको छ।
समग्र मिसिल प्रमाणको अध्ययनबाट एयरपोर्ट सिटीर स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने अभिप्राय रहेको कुरा देखिन आएको छ। स्मार्ट सिटी भनिएको एयरपोर्ट सहरको लागि करिब ६०० हेक्टर जग्गा छुट्याउने कुरासमेत सन् २०११ को सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा सन् २०१८ को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समेतमा उल्लेख भएको पाइयोु, सर्वोच्चले भनेको छ वन मासेर “एयरपोर्ट सहर” बनाउने कुराको कुनै कानूनी तथा तार्किक औचित्य देखिँदैन।