काठमाडौं – लेखक तथा पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीले लेखेको र सांग्रिला बुक्सले प्रकाशन गरेको सत्ता संघर्ष किताब हालै बजारमा आएको छ।

नेपाली राजनीतिमा बहुदलीय व्यवस्थापछि सरकार परिवर्तनका लागि के-कस्ता खेलकुद भए। बहुदल स्थापनाको ३२ वर्षसम्म कुनैपनि सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्न सकेनन् ? सरकार गठन विघटन पार्टीको आन्तरिक चाहनामा हुँदो रहेछ कि बाहिरी शक्ति हाबी हुँदो रहेछ यस्ता प्रश्न धेरैका मनमा आउछन् । सेलाउछन् ।

हालै बजारमा आएको एउटा पुस्तक सत्ता संघर्ष पढेपछि यी प्रश्नहरूको मिहित जवाफ पाइन्छ । प्रत्येक सरकारर गठन कसरी भयो र पाँचवर्ष नपुग्दै किन र कसरी विघटन भए भन्ने कुराको केस्रो–केस्रो यस पुस्तकमा केलाइएको छ।

२०४६ सालको चैत २६ गते रातीसम्म पुग्दा जनआन्दोलनको दबाब थेग्न नसकेर राजा विरेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय व्यवस्थको घोषणा गरेका थिए । त्यस समयमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री थिए । राजाको चाहना उनै चन्दले बहुदलपछि पनि शासन गरुन भन्ने थियो । तर जनआन्दोलनको बलमा उदाएका राजनीतिक दलहरूले पञ्चायती अवेशका रूपमा चन्दलाई किन पो मान्थे र ? प्रारम्भमै दलहरूसँग टक्कर लिन खोजेका राजाले अन्तत २०४७ साल वैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाए । त्यसबेलाका आन्दोलनकारी शक्ति र राजानका चाहना पनि जनआन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंह प्रधानमन्त्री बनुन् भन्ने रहेछ । राजाले २०४७ साल वैशाख ३ गते दरबारमा बोलाएर सिंहलाई प्रधानमन्त्री भइदिन अनुरोध गर्दै भनेका रहेछन्, ‘गणेशमानजी तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुहोस् र सरकार बनाउनुहोस् ।’ गणेशमानले प्रधानमन्त्री पद अस्विकारर गर्दै राजासँग भनेछन्, ‘सरकारबाट यत्रो अवसर बक्सेकोमा म सरकारप्रति अनुगृहित छु, तर अवस्था जटिल छ, यस्तो समयमा परिस्थिति सम्हालन सक्ने व्यक्ति हाम्रो पार्टीमा कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ । उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइबक्सनु पर्छ, हामी सबै उहाँलाई सघाउँछौं ।’ नेपाली राजनीतिमा पदको लोलुपता बढीरहेको बेला गणेशमानले प्रधानमन्त्री पद त्यागेको कुरा पनि अहिले पनि बेला–बेला चर्चामा रहने गरेको छ ।

२०४८ साल वैशाख २९ गते भएको आम निर्वाचनबाट जब नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो । नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता र विकृतिको बिजारोपण त्यही दिनबाट शुरू भएको देखिन्छ । चुनावमा आफ्नै पार्टीका सभापति भट्टराई अन्तरघात गरेर हराएका महामन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला शक्तिमा आएपछि पार्टीमा पनि गुट भित्र बाहेक सबैलाई निस्तेज पार्ने गरी उनका कदमहरू बढे । २०४८ साल जेठ १२ गते कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि बुहदीय व्यवस्थाले सुख, शान्ती र समृद्धि दिने आकांक्षा राखेका नेपाली जनताको चाहनामा कोइरालाको असिम शक्तिको अभ्यास गर्ने चाहनाले चिसो पानी खन्याइदियो ।

कांग्रेस भित्रको त्रिगुट (गणेशमान, कृष्णप्रसाद र गिरीजाप्रसाद)को आ–आफ्नै शक्ति अभ्यासले बहुमतको सरकारले बेला–बेला तमासा देखाउन थाल्यो । मन्त्रिपरिषदबाट गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रीहरूले कहिले गणेशमानको मौखिक आदेश कहिले कृष्णप्रसादको आग्रहमा गर्न थाले । यसले दिक्क भएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्ना क्याबिनेटका मन्त्री शेख इद्रिसलाई सोधेछन् ‘के गरेको इद्रिसजी ?’ प्रधानमन्त्रीलाई इद्रिसले जवाफ दिएछन् ‘किसुनजी ने लिखकर दिया हम ने पकेट से निकालकर करदिया ।’

२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सत्ता मोह कसरी उर्लियो र त्यसमा पार्टीका नेताहरू कसरी उपयोग भएछन् भन्ने कुराको फेहरिस्त पुस्तकमा पाइन्छ । होलेरी काण्डपछि राजासँग द्वन्द्व बढेर गिरीजाप्रसादले राजिनामा गरेपछि कांग्रेसकै नेता शेरबहादुर देउवालाई राजालो २०५८ साउन ७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। यिनै देउवाले राजासँग मिलेर २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेर कात्तिकमा निर्वाचनको मिति तोके । तर ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा देउवालाई चुनाव गराउन नसक्ने असक्षम भनी बर्खास्त गरेर आफू शासनको फ्रन्टलाइनमा देखिन थाले।

मन्त्रीका मुखैटे जवाफले आक्रासित भएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०४८ पुस १४ गते एकैपटक ६ जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि कांग्रेसभित्र कलहको भूमरी गुडगुडाउन थाल्यो । जो पछि ३६ से र ७४रे समूहले चिनिन थाल्यो । ३६ से को काम सरकारका हर कामलाई असफल पार्नु, पार्टी भित्रै प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुथियो । यसैक्रममा २०५१ साल असार २६ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने दिन थियो । तर ३६ से समुहका सांसदहरू संसदमा अनुपस्थित भएपछि नीति कार्यक्रम फेल भयो । सरकार नैतिक संकटमा प¥यो । यसको झोकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचनको सिफारिस गरे । नेपाली राजनीतिमा सत्तामा देखिएकोे यो अनैतिक दृष्यले नेपाली राजनीतिलाई अहिलेसम्म स्थिरताको बाटोमा हिड्न दिएको छैन ।

 पुस्तक ढ्दा लाग्छ, गिरीजाप्रसादले २०४८–०५१ मा भोगेको नियति केपी शर्मा ओलीले २०७४–०७८ मा भोग्नु प¥यो । २०४८ सालमा कांग्रेसलाई जस्तै २०७४ मा नेकपा (तत्कालिन वाम गठबन्धन)लाई जनताले बहुमत दिएर पठाए । तर सरकारर गठन भएकैदिन देखि माओवादीले अत्तो थापेर ओलीलाई अफ्ठ्यारो पार्न थाल्यो । दुःखले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका प्रचण्डले २०७४ फागुुन ३ गते प्रधानमन्त्रीसँगै शपथ खाने गरी कम्तीमा दुईजना मन्त्री सरकारमा पठाउने निर्णय कार्यन्वयन गरेनन् । उनले संख्या र बरियाता विवाद देखाउँदै माओवादीका नेताहरूलाई सिंहदरबारको कुर्सीमा पुग्नबाट वञ्चित बनाए । २०७५ जेठ ३ मा एमाले माओवादी एक भएर नेकपा त बन्यो तर सरकार सञ्चालनमा झन् असहज स्थिति पैदा भयो । केपी ओलीको बढ्दो लोकप्रियता, जनमुखी काम, सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्ध आदि कारणले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, नारयाणकाजी श्रेष्ठ जस्ता नेताहरू असन्तुष्ट भए । खासगरी कुण्ठित मानसिकताले उनीहरूमा घर गरेपछि नेकपा विवादको भूमरीमा फस्यो । आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने, पार्टीबाट हटाउने सूइको पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गर्नुभयो । तर सर्वोच्चले फागुन ११ गते यो सिफारिस सदर गरेन । यस प्रसंगमा २०५२ साल जेठ २६ गते  मनमोहन अधिकारीले विघटनको सिफारिस गरेको संसद भदौ १२ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले पुनःस्थापित गराइदियो । यी दृष्टान्तबाट के कुराको पुष्टी हुन्छ भने नेपालमा कम्यूनिष्ट प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरेको संसद सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको छ । त्यति मात्र होइन २०७८ साल जेठ ७ गते दोस्रो पटक संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते बदर मात्र गरेन अदालतबाटै दुईदिन भित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश समेत जारी ग¥यो । करीब १९ महीना चलेको यो सरकारलाई नेपालको इतिहासमा परमादेशी सरकार भन्ने गरिएको छ ।

पुस्तकमा २०५१ को मध्यावधीले त्रिशंकु संसद बनाइदिएपछि आफैंले तिरस्कृत गरेका पञ्यायतका खलनायकहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कसरी उछिनापाछिन गरे भन्ने कुराको सजिव चित्रण गरिएको छ । कांग्रेस एमाले एकअर्कोलाई सत्ताबाट रोक्नका लागि कहिले लोकेन्द्रबहादुर त कहिले सूर्यबहादुरलाई पालो गरी गरी बोक्थे । सत्ताका लागि आफ्नो सिद्धान्त र निष्ठा दलहरूले ऐन मौकामा कसरी भुल्दा रहेछन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरणका दर्जनौं केसहरू पुस्तकमा पाइन्छन् । पुस्तक पढ्दै गर्दा २०७९ को संघीय निर्वाचनले बनाइदिएको नेपालको नेपालको संसद संरचनाको पनि याद गराउछ । कुनै दलको पनि बहुमत नआएको, राजनीतिक पृष्ठभूमी नभएका विभिन्न भावभंगीमा भएका अनुहारहरू सरकार बनाउने र गिराउने सांसद संख्याका साथमा संसदमा उपस्थित छन् । यो कार्यकालको सुरूवात हुँदै गर्दा २०५१ सालपछि संसदमा देखिएका विकृती संसदको यस कार्यकालमा पनि नदेखिएलान् भन्न सकिन्न ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले देशको हितभन्दा आफ्नो स्वार्थमा बढी लिप्त भएपछि जनतामा बढेको असन्तुष्टीको फाइदा उठाउँदै संसदको यही कार्यकालमा शसस्त्र युद्ध थालनी गरेर १७ हजार नेपालीले ज्यान मात्र गुमाएनन् खर्बौको भौतिक सम्पती नष्ट भयो ।

पुस्तकमा बढ्दो् माओवादी प्रभाव र राजाको शक्तिमा फर्किने चाहनाका बीचमा भएको २०५६ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टाईलाई देखाएर बहुमत पायो । २०५६ साल जेठ १३ गते भट्टराई प्रधानमन्त्री त भए तर गिरीजाको प्रधानमन्त्री हुने उत्कट चाहनाको खातिर रचिएका दर्जनौं षडयन्त्रले भट्टराई २०५६ चैत ३ गते भावुक मन्तव्य दिंदै सरकारबाट बाहिरिए । यो खण्ड पढिरहँदा २०६५ सालमा एमालेका तत्कालीन नेता माधव नेपालको सरकारलाई एमालेकै तत्कालीन अध्यक्ष  झलनाथ खनालले बिस्थापन गरेको घटनाको सम्झना हुन्छ । त्यस्तै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट रोक्न माओवादी कै दोस्रो बरियाताका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाह गरेको भूमिकाको दृष्टान्त हेर्दा नेपालमा सत्ताका लागि दलीय द्वन्द्व बाह्य मात्र हैन आन्तरिक रूपमा झन् पेचिलो र निर्णायक छ भन्ने कुराको पुष्टी हुन्छ । २०७७ सालमा पनि नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर अर्को अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको षडयन्त्र पनि २०५६ सालमा गीरीजाले भट्टराई विरूद्ध गरेको हर्कतको पुनरावृति हो ।

२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सत्ता मोह कसरी उर्लियो र त्यसमा पार्टीका नेताहरू कसरी उपयोग भएछन् भन्ने कुराको फेहरिस्त पुस्तकमा पाइन्छ । ज्ञानेन्द्रले खेलौना बनाउन सबभन्दा सजिला पात्रको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई पाएका छन् । होलेरी काण्डपछि राजासँग द्वन्द्व बढेर गिरीजाप्रसादले राजिनामा गरेपछि कांग्रेसकै नेता शेरबहादुर देउवालाई राजालो २०५८ साउन ७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । यिनै देउवाले राजासँग मिलेर २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेर कात्तिकमा निर्वाचनको मिति तोके । तर ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा देउवालाई चुनाव गराउन नसक्ने असक्षम भनी बर्खास्त गरेर आफू शासनको फ्रन्टलाइनमा देखिन थाले ।

यता युद्धको रापताप बढाउदै लगेको माओवादी दलहरूसँग भन्दा दरबारसँग वार्ता र संवाद गर्न आतुर थियो । राजासँग मिलेर शसान गर्ने माओवादीको नीति नै थियो । पुस्तकमा राजा माओवादीका वार्ताको सुत्राधारहरूका अनुभव पढ्दा त्यसबेलाको कहालिलाग्दो युद्धको समय र त्यसका पक्ष विपक्षबीचका नेपथ्यमा पाकिरहेको खिचडीले भन्ने र गर्ने कुरा माओवादीका फरक–फरक रहेछन् भन्ने स्पष्ट पार्दछ । प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रसँग भेटघाटका लागि २०६१ साल माघ १९ गते समय पाएका थिए । यसमा धेरै उत्साहित भएका प्रचण्डले त्यतिबेला मुड अफ भए ज्ञानेन्द्रले उनलाई भेट्न दिएको समय भन्दा तीन दिन अघि अर्थात् माघ १९ मा कु गरेर शासन आफ््नो हातम लिए ।

त्यसपछि मात्र माओवादी दलहरूसँग सहकार्य गर्न तयार भएको हो । पुस्तक पढ्दै जाँदा ज्ञानेन्द्रले कसरी गणतन्त्रको जग बसाउन दल र माओवादीलाई सहयोग गरेछन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । वास्तवमा ज्ञानेन्द्रका गैह्र राजनीतिक हर्कतले नै माओवादी र तत्कालीन सात दल एक ठाउँमा आए । जसले जनआन्दोलनको बलमा अढाइ सय वर्षको राजतन्त्रलाई जरै देखि फालेर नेपालमा गणतन्त्रको विरुवा रोप्यो । तर राजाले केही दिइहाल्छन् कि भन्ने आशमा दल र माअ‍ोवादी नेताहरू दरबारप्रति उत्ति नै आशे भएर बसेका रहेछन् भन्ने कुरा किताबले स्पष्टै बुझाउछ ।

गणतन्त्र र संविधानसभाको निर्वाचनको सर्त सहित दिल्लीमा २०६२ मंसीर ६ गते सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भएपछि स्थितिले कोल्टे फे¥यो । चाहेर पनि राजतन्त्र जोगिएन । २०६५ जेठ १५ गतेको संविधानसभाको बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएको घोषणा ग¥यो ।

सत्ता उलटपुलटका यी दृष्यहरू आज पनि उस्तै छन् । २०४८ सालदेखिका सत्ताका खेलाडीहरू अहिले ८ दशक उमेर लाग्दै गर्दा पनि मैदानै छन् ।  राजनीतिमा शुद्धकरण गरेर जनतालाई सेवा र विकास दिने दलहरूको नारा भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । बहुदल स्थापनापछिका ३० वर्षमा २९ वटा सरकार गठन भइसकेका छन् । यसको अर्थ एउटा सरकार सरदर मुश्किलले एक वर्ष मात्र टिकेको छ । यसले नेपाली जनतामा आशा र उत्साह हैन निराशाको बादल मात्र थपेको छ । नेपाली सत्ता राजनीतिका केही पात्रहरूको पहिचानका लागि कथा शैलीमा लेखिएको पुस्तक पढ्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ । यो पुस्तक पढेपछि लाग्छ संविधान र कानून भएको देशमा कहिलेसम्म षडयन्त्रमूलक ढंगले सक्ता संघर्ष जारी रहने हो र जनजिविकाका सवाल कहिलेसम्म छाया परिरहने हुन् ?