काठमाडौं-राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधानविरुद्ध रहेको बताएको छ।

जेठ १ गते अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै नीति तथा कार्यक्रम संविधानविरूद्व रहेको बताएका हुन्। नीति र कार्यक्रमले दलाल पुँजीको संरक्षण, अहिलेको भू–स्वामित्वको प्रकृतिलाई कायम राख्न खोजेको केसीले उल्लेख गरेका छन्।

कालापानीमा भएको भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई फिर्ता गर्नेबारे सरकारको नीति र कार्यक्रम मौन रहेको उनको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नीति र कार्यक्रममा सीमा समस्यालाई कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्ने कुरा बताइएको छ। कालापानीमा भारतीय सैन्य उपस्थिति सीमा समस्या होइन। भारतद्वारा नेपालको भूमि सैन्य बलमा कब्जा गरिएको हो। त्यसैले कालापानीबाट भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई हटाउन यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु पर्ने कुरामा सरकारको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छैन।’

यस्तै उनले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयको पनि विरोध गरेका छन्। नेपालको संविधानले ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको उल्लेख गरिएको हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर वार्षिक नीति र कार्यक्रमले त्यसमाथि कडाइपूर्वक रोक लगाउने र त्यसमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई कारबाहीसमेत गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अर्थात् निजी सार्वजनिक र सहकारीमाथि जोड दिएको छ। तर नीति र कार्यक्रमले सहकारीलाई त्यसबाट हटाउन खोजेको छ। संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमाथि जोड दिएको छ।’