काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक उपलब्धि र जनताको अधिकार सानो सङ्घर्षबाट प्राप्त नभएको बताउनुभएको छ।

आदिवासी जनजाति आयोगले आज काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित वार्षिकोत्सव तथा आदिवासी जनजाति अध्ययन पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘हामीले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने क्रममा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूका बारेमा गम्भीर रूपमा छलफल गरेका थियौँ। गम्भीर छलफलपछि हामी आदिवासी, महिला, दलित, मुस्लिमलगायतका आयोग बनाउने निष्कर्षमा पुगेका हौँ । यो सानो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको होइन।’

‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। सबै वर्ग, जाति र समुदायलाई समान अवसर र प्रतिनिधित्व गराएर मात्र आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘राज्यका सबै अङ्गमा समावेशी प्रतिनिधित्व भएको छ । यद्यपि, यो पूर्ण छैन। तर, यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसलाई अझै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक बनाउने छलफल चली नै रहेको छ । त्यसका लागि हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानन्यायाधीश, महिला सभामुख हुनुमा मलाई गर्व छ। यो अधिकार हाम्रै सङ्घर्षको परिणाम हो । एकीकृत र केन्द्रीकृत राज्यले अपमान र विभेदमा पारिएका समुदायको पक्षमा लड्दै आएको छु । भोलि पनि लड्नेछु । कुन पार्टीबाट को आए भन्ने कुरा मेरा लागि खास अर्थ राख्दैन । जुन पार्टीबाट आए पनि हाम्रो मुद्दाका कारण आउनुभएको छ, हाम्रो आन्दोलनका कारण आउनुभएको छ ।’

‘सिङ्गो देश नै हामीले गरेको आन्दोलन र मुद्दाको वरिपरि नै छ। हाम्रो आन्दोलनको विजय भएको छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘तर, एउटा प्रश्न त आउँछ नै । एउटा नेतृत्वले समाजको रूपान्तरणका लागि जे जस्तो सङ्घर्ष र त्याग गर्‍यो, त्यसलाई सम्मान गर्न हामी चुकेका त छैनौँ ? हाम्रो आन्दोलनबिना यी मुद्दा सम्बोधन हुन सम्भव थिएन । तर, यसको उचित सम्मान गर्न, नेतृत्व स्थापित गर्न हामी चुकेका छौँ । त्यसलाई सम्मान गर्न सकिएन भने प्राप्त उपलब्धि पनि खोसिने खतरा रहन्छ ।’

प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, ‘उत्पीडित वर्ग दिग्भ्रमितमा पर्नु हुँदैन, त्यसो हुँदा आन्दोलनका उपलब्धि खोसिन सक्छन् । यसप्रति तपाईँहरू सबै गम्भीर हुनुपर्छ । यी उपलब्धि सजिलै प्राप्त गरेको होइन । धेरै ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको हो । यो कुरा एकथरि मान्छेलाई मन परेको छैन । हामीले त्यसको रक्षा र विकास गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू छन्, त्यसलाई सही बाटोमा लैजानु छ, समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु नै छ । राष्ट्रिय एकताको आधार पनि यही हो । उत्पीडितहरूको एकताले मात्र देशको मात्र रक्षा गर्न सकिन्छ, जनताको अधिकारको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ । तसर्थ, उपलब्धिको रक्षाका निम्ति राष्ट्रिय सहमति र एकता जरुरी छ । राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ र बदल्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।