कञ्चनपुर-कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय चैते धानको खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या घट्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोनका अनुसार जिल्लामा ५० हेक्टरमा लगाउने लक्ष्य रहे पनि चैते धान लगाउने किसानको सङ्ख्या न्यून छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालय कञ्चनपुरका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जु उपाध्याय रिमालले अन्य धानभन्दा चैते धान बढी फल्ने भए पनि किसान यसतर्फ आकर्षित नभएको बताउनुभयो ।

कैलाली र कञ्चनपुर सुदूरपश्चिम प्रदेशको अन्न भण्डारका रुपमा रहे पनि पछिल्ला वर्षमा दुवै जिल्लामा चैते धान खेतीतर्फ किसानको आकर्षण घट्दै गएको पाइएको छ । “कञ्चनपुरमा ५० हेक्टरमा धान खेती गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यति खेती पुगाउन सकस छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “छाडा चौपाया र सिँचाइ अभावका कारण पनि खेती गर्नेको सङ्ख्या घटेको हो ।”

चैते धानलाई पानी बढी चाहिन्छ । तर सिँचाइ असुविधाका कारण किसान यसतर्फ आकर्षित हुन नसेका रिमालले बताउनुभयो । “चैते धान लगाउँदा तीन बालीसम्म लगाउन मिल्छ, अन्य बालीभन्दा बढी फल्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चैते धानलाई पानी बढी चाहिन्छ,  उत्पादकत्व पनि बढी छ ।” दुई वर्षयता बर्खे धानबाली भित्र्याउन नपाउँदै बाढीले सखाप पार्न थालेपछि समस्यामा परेका बाढी प्रभावित क्षेत्रका किसानका लाथि चैते धान खेती गर्न आवश्यक छ । 

“बेर्ना राख्ने समय भएको छ, केही किसान बीउ लिन आउन थालेका छन्”, रिमालले भन्नुभयो, “बेमौसमी वर्षाले धानमा नोक्सान हुन थालेपछि चैते धान लगाउँदा फाइदा  छ ।” कञ्चनपुरमा चैते धान उत्पादन कार्यक्रम लागूअनुसार ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराउने गरिएको छ । 

बढी पानी जम्ने, नहर क्षेत्र, तथा डुबान हुने क्षेत्रमा चैते धान उत्पादन बढी हुन्छ । बर्खे बाली जोगाउन समस्या हुने भएकाले चैते धान खेती गरिन्छ । किसान भने सिँचाइ असुविधा मात्र नभई परम्परागत खेतीका कारण चैते धान लगाउन नसकिएको बताउँछन् । बेदकोट नगरपालिका–७ का खुसी राना चैते धान लगाउने समयमा गहुँ खेती हुने भएकाले लगाउन नचाहेको बताउनुहुन्छ । “गहुँखेती पनि लगाउनै पर्छ, तरकारी लगाउँदा पनि ठाउँ अभाव हुन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादन बढी हुने भए पनि पानीको असुविधा छ ।”

सरकारले चैते धान खेती विस्तारका लागि थुप्रै लगानी गरे पनि यसको फाइदाबारे जानकारी नहुँदा यसप्रति आकर्षण नबढेको हिरुलाल डगौराले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्याप्त उत्पादन भएन भने मारमा परिन्छ, सरकारले बीमाको सुविधा दिँदा राम्रो हुन्थ्यो ।”