अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

सरकार र यातायात मजदुर संगठनबीच पाँच बुँदे सम्झौता

सरकार र यातायात मजदुर संगठनबीच पाँच बुँदे सम्झौता


काठमाडौं – सरकार र यातायात मजदुर संगठनहरुबीच पाँच बुँदे सम्झौता भएको छ। सरकारले सोमबार साँझदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका संगठनहरुसँग पाँच बुँदे सम्झौता गरेको हो ।

आज बिहान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि दुई पक्षबीच पाँच बुँदे सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संगठन र मन्त्रालयबीच आन्दोलनका क्रममा लुटपाट र आक्रमणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सहमति भएको छ। त्यस्तै, यातायात मजलुर संगठनल राखेका १० बुँदे माग सम्बोधन गर्ने, उच्चस्तरीय यातायात समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा दुई पक्षबीच  सम्झौता भएको छ ।

यस्ता छन् सहमतिका बुँदाहरु
१. उपत्यकाबाट बाहिर सञ्चालन हुने सवारी साधनका सम्बन्धमा उठेका विषयहरूका सम्बन्धमा मिति २०७९/१०/२९ मा गठित यातायात सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्म यातायात सुचारु सञ्चालनको व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध निकायहरूलाई अनुरोध गर्ने। 

२. मिति २०७९/११/०१ गते काठमाडौँस्थित गोंगबु नयाँ बसपार्कमा मजदुरहरूले गरेको कार्यक्रममा भएको घटना दुःखपूर्ण रहेको र लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्ने र आन्दोलनका क्रममा मिति २०७९/११/१ र २ गते पक्राउ परेका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहाइ गर्ने ।

३. क) मिति २०७९/१०/११ गते समग्र यातायात क्षेत्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय यातायात सुधार सुझावका लागि कार्यदल गठन भएकोले सो कार्यदलले यातायातसँग सरोकार राख्ने सबै सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरी सुझाव लिने ।
ख) मिति २०७९/१०/२९ मा गठित यातायात सुधार कार्यदलमा सरोकारवाला सम्बद्ध महासंघ, संघ र संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्ने ।

४. मिति २०७९/११/०२ गते आव्हान गरिएको सार्वजनिक यातायात हडताल कार्यक्रम स्थगन गर्ने र यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्म यसअघि आव्हान गरिएका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्ने ।

५. काठमाडौँ महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिबीच गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको लागि भएको सम्झौताका सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसको अनुगमन गर्ने साथै उक्त प्रा.लि., महानगरपालिका र सम्बद्ध मजदुर संघसंगठनहरु र यातायात व्यवसायी महासंघहरुबीच छलफल गर्ने र यसको संयोजन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्ने ।