अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसः राजनीतिक अधिकार प्राप्तिदेखि समानताको हकसम्म

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसः राजनीतिक अधिकार प्राप्तिदेखि समानताको हकसम्म


१. पृष्ठभूमि

Digital : “Innovation and Technology for Gender Equality” भन्नेअन्तर्राष्ट्रिय नारा र “लैङ्गीक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ ११३औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस विश्वभरी हर्सोल्लासका साथ भव्य रूपमा मनाई रहेको छ। राजनीतिक अधिकार प्राप्तीका लागि मनाउन सुरू भएको नारी दिवस अहिले  महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र लैङ्गीक समानताको वहस र वकालत गर्ने दिनका रूपमा मनाउन थालिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको विश्व इतिहासलाई हेर्दा सन् १९०८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूर्योक सहरमा एक कपडा पसलमा काम गर्ने महिला मजदुरहरूले समान कामको लागि समान ज्याला लगायतका विषयमा आवाज उठाए। त्यसपश्चात हजारौ महिलाहरूको समूहले काम गर्ने समय थोरै हुनुपर्ने, राम्रो ज्याला दिनुपर्ने र मतदानको अधिकार हुनुपर्ने मागसहित र्‍याली निकालेसँगै यसको विजारोपण भएको पाइन्छ। यस दिवसको सुरूवाती श्रेय जर्मनीमा जन्मिएकी संघर्षशील महिला क्लार जेटकिनलाई जान्छ। उहाँको प्रस्तावलाई समर्थन र सहमती गर्दै सन् १९०९ फेब्रुअरी २८ तारिकका दिन अमेरिकाको समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने घोषणा गर्‍यो। जेटकिनले शान्ति, समानता र विकासको पक्षमा संघर्ष गर्दै विश्वमा नै पहिलो पटक नौलो इतिहास कायम गर्नुभयो । उहाँकै योगदानबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन सौभाग्य प्राप्त भयो। त्यसपश्चात सन् १९१० मा १७ देशका १०० महिलाको सहभागीतामा कोपनहेगनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनबाट यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउनु पर्ने प्रस्तावलाई सबैले समर्थन गरे । त्यस पश्चात सन् १९११ मा पहिलो पटक अष्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क र स्वीजरल्याण्डमा यो दिवस मनाइयो र क्रमशः अरू देशले पनि यो दिवस मनाउन थालेको पाइन्छ। अहिले यो दिवस श्रमिक महिलाहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्ति भएको दिनको रूपमा विश्वभरी नै हर्सोल्लासका साथ मनाइन्छ। आज महिला अधिकारका क्षेत्रमा जतिपनि उपलब्धी हासिल भएका छन् , यही दिवसको उपजको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ।

२. नेपाली महिला आन्दोलनको इतिहास

नेपालमा कानूनी रूपमा महिला अधिकार प्रयासलाई हेर्दा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन विभेदकारी भए पनि त्यसलाई बोल्ने पहिलो कानूनका रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै १९७३ मा योगमायाको अध्यक्षतामा महिला समिति गठन भयो । त्यसपछि योगमायाले कविता माध्यमबाट, मेलवादेवीले गायनको क्षेत्रबाट, तलजा शर्माले गान्धी आश्रमबाट संलग्न भएर चन्द्रकान्ता जोशी मल्ल र दुर्गादेवीले शिक्षण पेशाको माध्यमबाट महिला जागरणमा मद्दत पु¥याएका थिए । १९९५ सालमा जन्मेकी चन्द्रकान्ता जोशी मल्ल दूरदर्शी, साहसी, महिला हक-हित र विकासको हिमायती हुनुहुन्थ्यो। महिलाको महाशत्रु अशिक्षा, अन्धविश्वास, असमान अधिकार, आर्थिक परनिर्भरताबाट महिलालाई मुक्त गर्न शिक्षालाई प्राथमिकता दिई मल्लले १९९० सालमा काठमाडौंको मखनटोलमा तात्कालीन शाणा शासकहरूलाई महिला शिक्षाको महत्व समेत बुझाई कन्या पाठशाला स्थापना गर्न सफल हुनुभयो। मल्ल नेपालकै प्रथम महिला प्रधानाध्यापिका र सिलाइ बुनाइ, कटाइको प्रथम गुरूमा बन्नुभएको थियो।

सन् १९१० मा १७ देशका १०० महिलाको सहभागीतामा कोपनहेगनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनबाट यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउनु पर्ने प्रस्तावलाई सबैले समर्थन गरे । त्यस पश्चात सन् १९११ मा पहिलो पटक अष्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क र स्वीजरल्याण्डमा यो दिवस मनाइयो र क्रमशः अरूदेशले पनि यो दिवस मनाउन थालेको पाइन्छ।

त्यसैगरी २००३ फागुन २१ गते विराटनगरस्थित ‘मिल्स एरिया’ मा भएको प्रथम मजदुर हड्तालमा गिरफतारीमा पर्ने महिलामा दिव्या कोइराला, इन्दिरा आचार्य, योगमाया, नलिनी उपाध्याय, कामिनी गिरी लगायतको नेपाली महिलाको समानता र मुक्तको लागि गरेको आन्दोलन र संघर्ष उल्लेखनीय छ। महिलाहरू नेतृहरू महिलाका साझा मुद्दामा सुरूमा एक ढिक्का भएका भए पनि २००७ सालमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन दिल्ली सरकारबीच सल्लाहकारसभा राजाबाटै घोषणा गर्ने निर्णय गरेपश्चात नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट समर्थक महिलाबीच विचार विचलन आयो र २००८ फागुन २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवको अवसर पारेर अखिल नेपाल महिला संघ स्थापना गरियो । यसको नेतृत्व कामाक्षदेवी बस्नेत, साधना अधिकारी, नानीमैयाँ नकर्मी, साहना प्रधानले गर्नुभयो।

नेपाली महिलाले राष्ट्रियताका लागि नालापानीको युद्धदेखि राणा शासन र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था विरूद्ध होस् वा प्रजातन्त्र प्राप्तिको संघर्ष र राजतन्त्र विरूद्ध गणतन्त्र स्थापनाका लागि गरेको बलिदानी पूर्ण संघर्ष होस् नेपाली महिलाको भूमिका अग्रणी रहँदै आएको छ। हजारौंको संख्यामा काखमा दूधे बालबालिका सहित लिएर महिलाहरू सडकमा उत्रिएका थिए । सो क्रममा साना बालिकादेखि दर्जनौं महिला शहिद भएका थिए भने कैयौं महिला घाइते तथा अपांगता भए माओवादीको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा महिलाले आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि हतियार समेत उठाए । त्यसक्रममा कयौं महिलाले शहादत प्राप्त गरे भने कैयौं घाइते तथा अपांगता भए। यसरी नेपालको इतिहासलाई गौरवपूर्ण बनाउने काममा नेपाली महिलाको निकै ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदान रहे पनि नेपालको पितृसत्तात्मक संरचना र पुरूषप्रधान समाजले गर्दा महिलाको कामको सही मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सुरूवात

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस २०१६ सालदेखि मनाउन थालेको पाइन्छ तर संस्थागत रूपमा भने २०३६/२०३७ सालदेखि मनाउन थालिएको पाइन्छ। तत्कालीन समयमा संगठित महिलाले कहिले राणा शासन विरूद्ध, कहिले पञ्चायत शासन विरूद्ध, कहिले राजतन्त्र विरूद्धमा दबाब दिने र महिला अधिकार स्थापित गराउने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने काम अहिले कुनै न कुनै रूपमा भइरहेको छ।

नेपालमा महिलाको अवस्था

नेपालमा २०४६ सालमा भएको राजनैतिक परिवर्तन र २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात विभिन्न जात जाति र समुदायमा आएको जागरण, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति रूपान्तरणले विगतको तुलनामा महिलाको हैसियत र अवस्थामा सुधार आएको छ। संविधानले राज्यको सबै तह र संरचनामा एक तिहाई महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेपश्चात राजनैतिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ। यसको अतिरिक्त राज्यले अवलम्बन गरेको सकारात्मक विभेदको नीति अनुरूप निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य शिक्षा, सरकारी सञ्चार माध्यम, न्याय प्रशासन  लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रमा महिला सहभागीता उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि भएतापनि अझैपनि प्राविधि क्षेत्रमा र उच्च तहमा भने महिलाको उपस्थिति र सहभागीता नगन्य मात्रामा रहेको छ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट २०७८ कार्तिकसम्म वरिष्ठ अधिबक्ताको प्रमाण पत्र लिएका ४४८ जना मध्ये २८ जना (अर्थात ६.२५%) मात्र महिला रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिवेदन, २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महिला डाक्टरको उपस्थिति पुरूषको तुलनामा निक्कै कम रहेका छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा २०७८ पुष मसान्त सम्मा दर्ता भएका ८,८६२ विशेषज्ञ डाक्टरहरूमध्ये २, ५४७ जना अर्थात २८.७४% मात्र महिला विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी नै हरेक प्राविधिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति पुरूषको तुलनामा अत्यन्तै न्यून र कम रहेका तथ्याङ्कले देखाउँछ।

महिलाहरूलाई समय सुहाउँदो प्राविधिक क्षेत्रको ज्ञान र सीप उनीहरूलाई आर्थिक अवसरमा पहुँच बढाउन, महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा भाग लिन र विभिन्न सञ्जालहरूमा सहभागीता, उपस्थितिको लागि र महिलाको समग्र क्षेत्रमा गुणात्मक र रचनात्मक उपस्थिति र सहभागिताको लागि अपरिहार्य र अनिवार्य आवश्यकता हो।

नेपाल सरकारले दीगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य पाँचमा उल्लेखित लैङ्गीक समानता हासिल गर्न नेपालमा सन् २०३० सम्ममा सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने, लैङ्गीक असमानताको हालको सूचकलाई ०.४९ बाट घटाएर ०.०५ मा झार्ने र लैङ्गीक शसक्तिकरण मापनलाई ०.५७ बाट बढाएर ०.६९ पुर्‍याउने लक्ष्य सहितको साझा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।

यही कुरालाई मध्यनर गर्दै यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघले ८ मार्चमा विश्वभरी हर्सोल्लासका साथ मनाइने यो अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको नारामा नै उल्लेख गरेर विश्वभर प्राविधिक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढाउन विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रीत गरेको छ। महिलाहरूमा प्राविधि क्षेत्रको ज्ञानको अभावकै कारणले उनीहरू रहेक क्षेत्रमा पछि परेका हुन भन्ने विश्व समुदायको साझा बुझाइ रहेको छ।

यही कुरालाई मध्य नजर गर्दै नेपाल सरकारले पनि यस वर्ष “लैङ्गीक समानताको बलियो आधार: सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ ११३औं अन्तराष्ट्रिय महिला मनाई रहेको छ। आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएर पनि विविध कारणले पछि परेका महिलाहरू प्रविधिमा अभ्यस्त हुनसके समाजलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै सरकारले यसतर्फ विशेष कार्यक्रमहरू समेत गर्दै आइरहेको छ। महिलालाई अगाडि बढाउन, प्राविधिक क्षेत्रको नेतृत्व लिन र उद्यमशीलता र आर्थिक विकासमा सहभागी हुन प्राविधिक ज्ञान आवश्यक रहेका र डिजिटल साक्षरता महत्वपूर्ण हुने प्राविधिक विज्ञहरूको भनाई रहेको छ।

नेपाल सरकारले दीगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य पाँचमा उल्लेखित लैङ्गीक समानता हासिल गर्न नेपालमा सन् २०३० सम्ममा सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने, लैङ्गीक असमानताको हालको सूचकलाई ०.४९ बाट घटाएर ०.०५ मा झार्ने र लैङ्गीक शसक्तिकरण मापनलाई ०.५७ बाट बढाएर ०.६९ पुर्‍याउने लक्ष्य सहितको साझा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा लैङ्गीक समानताको लागि प्राविधिक सीप आवश्यक रहेकोले यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र राज्यका रहेक निकायले कानूनी व्यवस्थाको अक्षरस पालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

अन्त्यमा, विश्व भरीका महिलाहरूले आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक समानताका लागि आवाज उठाएको यो दिन महिलाहरूको विशेष पर्व हो । यो दिनले समाजमा महिला माथि हुने गरेका आर्थिक, सामाजिक र संस्कृति लगायतका विभेद हटाउन, महिला र पुरूष दुवैको न्यायसंगत समान सहभागीता, महिलाको हक, अधिकार र सम्मानका लागि र नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी महिलाको सर्वाङ्गिण विकास गर्न मद्दत मिल्ने छ। सबै तह र निकायमा महिलाको सम्मानजनक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन पूर्वाधार निर्माण गर्दै जान यस दिवसले सहयोग पुर्‍याओस्, सबैमा शुभकामना !

(लेखक त्रिदेव बहुमुखी क्याम्पस मेचीनगर झापामा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ।)