काठमाडौँ – सरकारले मिटरब्याजी पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। धेरै कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

मंगलवार मिटरब्याजी पीडितहरुसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या वर्तमान कानूनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएको हो ।  

आज मिटरब्याज पीडितहरूसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुग्नुभएका गृहमन्त्रालयका सहसचिवसहितको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या वर्तमान कानुनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बतायाे । 

सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले पीडितहरूले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको भन्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयाे ।

उहाँले मिटरब्याज पीडितको समस्या लामो समयदेखिको समस्या भएकाले पीडितहरूले भनेजसरी क्षणमरमै समाधान हुन नसक्ने पनि बताउनुभयाे ।