काठमाडौं – नेपालले अतिकम विकसित मुलुकहरूको विश्वव्यापी समन्वय ब्यूरो (एलडिसी) को अध्यक्षता ग्रहण गरेको छ। न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा बुधबार आयोजित एक समारोहमा नेपालले तीन वर्षका लागि अध्यक्षता ग्रहण गरेको हो।

हस्तान्तरण समारोहको अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको नियोगका स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले गर्नुभएको नियोगले जनाएको छ । सो अवसरमा राजदूत राईले महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनावले खाद्य, ऊर्जा र अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा देखिएको आर्थिक सङ्कटका कारण उत्पन्न भएको बहुसङ्कटका बीचमा समूहको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेकोमा मलावीको प्रशंसा गर्नुभयो।

उहाँले एलडिसी सदस्यहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणाली र विकास साझेदारहरूसँग एकताको भावनामा काम गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतालाई एलडिसीजको सामूहिक हितको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गर्नुभएको नियोगले आज विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

एलडिसी अध्यक्षका हैसियतमा राजदूत राईले दोहा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आफूहरूको उच्च प्राथमिकतामा रहने बताउनुभयो । साथै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सान्दर्भिक प्रक्रिया र नतिजामा दोहा कार्ययोजनाको मूलप्रवाहीकरणको महत्त्वलाई पनि जोड दिनुभयो ।

राजदूत राईले गरिबी न्यूनीकरण र दिगो विकास, एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुने देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका उपाय प्राप्त गर्न, जलवायु परिवर्तन र प्रकोपसँग लचिलोपन निर्माण गर्न, जलवायु वित्तपोषण, व्यापार र लगानीका अवसर अभिवृद्धि गर्न र लैङ्गिक तथा सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले आधिकारिक विकास सहायता, ऋण राहत र प्रविधि हस्तान्तरणलगायत बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न एलडिसी समूहको एकता र ऐक्यबद्धतामा जोड दिनुभयो।

 लोकतान्त्रिक विश्वव्यापी शासन प्रणालीको आवश्यकतामा पनि जोड दिँदै राजदूत राईले विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा एलडिसीको आवाज र प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव तथा उच्च प्रतिनिधि रबाब फातिमाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा नेपाललाई बधाई दिँदै एलडिसी समूह र यसको समन्वय ब्यूरोलाई आफ्नो कार्यालयबाट पूर्ण सहयोग रहने आश्वासन दिनुभयो ।

समारोहमा निवर्तमान अध्यक्ष मलावीका स्थायी प्रतिनिधि एग्नेस चिम्बिरी–मोलान्डे, उपमहासचिव फातिमा, र अतिकम विकसित देशहरू, भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुक र साना टापु विकासशील राज्यहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रका उच्च प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।