धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आदेशपछि प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी तत्कालका लागि रोकिएको छ।

अघिल्लो सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन भनिएको छ। त्यससँगै सोही बजेटसँग जोडिएका थप प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि रोक लागेको छ।

प्रदेश सरकारले आज साँझ ५ बजे प्रदेशसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो। बजेटलाई अन्तिम रूप दिनुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गर्ने तयारीसमेत गरिएको थियो। तर बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा सर्वोच्चको आदेश आएपछि सरकारको तयारी प्रभावित भएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश लामो समयदेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ। अघिल्लो सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि विवाद भएपछि प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। त्यसका कारण नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि प्रदेशको नियमित बजेट प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको थियो।

बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले आज नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी अघि बढाएको थियो। तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सरकारको आगामी कदम के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ।

अदालतको आदेशसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ। अब मुद्दाको सुनुवाइ र अदालतको आगामी आदेशअनुसार मात्रै बजेट प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था बनेको छ।