काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसद्‍मा हुने छलफल पनि कर्मकाण्डी बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

मंगलवार काठमाडौंमा स्पिकर फोरम र एमसीडीएफको संयुक्त आयोजनामा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत बहसमा उनले बजेट लेखिसकेपछि प्रि-बजेटका नाममा हुने छलफलको कुनै औचित्य नरहेको र त्यसले मुलुकको समस्या समाधान पनि गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्य समस्या भनेको ऐन कार्यान्वयन नै हो । ऐन बनेका छन्, बनाउँदै जाने हो, कार्यान्वयनमा जाँदा के आवश्यक छ, त्यही आधारमा बन्दै जाने हो । कार्यान्वयनमा नजाँदा त भएका ऐन पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् र अरू  आवश्यकताको महसुस पनि हुँदैन । ऐन, नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सवालमा बजेट नभई केही हुँदैन । बजेट माग भएकोलाई मात्रै हे¥यो भने पनि जलवायु परिवर्तन, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्न कति माग भएको छ, माग्नेले कति मागेका छौँ र दिनेले कति दिनुहुन्छ योजनाहरूमा ?’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुहुन्छ, ‘बजेटमा हाम्रा छलफलहरू कर्मकाण्डी नै भएका छन्। प्रतिपक्षले सय रुपैयाँ घटायो भन्छ, सरकार पक्ष त्यसमा तलमाथि हुँदैन । छलफल पहिला गरेर ती सुझावको आधारमा बजेट ल्याउने वा बजेट ल्याएपछि छलफल गरेर परिवर्तन गरेको कुरालाई स्विकार्न र सरकार फेल भएको छैन भन्ने बनाउन सके मात्रै त्यो सार्थक हुन्छ । बजेटको तयारी तीन महिना अगाडि भनेको छ, अहिले तीन चार दिन बजेटका लागि भनेर छलफल गरेर समय कसरी पुग्छ । बजेट ल्याउनु भन्दा १५ दिनअघि प्रि बजेट छलफल गराएर के समाधान हुन्छ, हाम्रा तरिका यस्ता छन्, हामी उल्टो तरिकाबाट काम गर्दैछौ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको लागि माननीयज्यूहरुले आवाज उठाउन जरुरी छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने कारणले आवश्यक ऐन बनाउने सवालमा पनि समस्या उत्पन्न भएको पनि बताउनुभयो।