काठमाडौं-नेकपा (एमाले) की सांसद पद्माकुमारी अर्यालले जर्मनीका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत सरू जोशीलाई नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षण, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र जर्मन लगानी आकर्षित गर्न ठोस योजना बनाएर काम गर्न आग्रह गरेकी छन्।

प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद अर्यालले कूटनीतिक नियोगलाई सहकार्यको थलोमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय हितमा आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका श्रम शोषण, अवैध भर्ना, सम्झौताअनुसार तलब नपाउने र रोजगारदाताले कागजात नियन्त्रणमा लिने जस्ता समस्या जर्मनीमा दोहोरिन नदिन प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

‘जर्मनीमा श्रम सम्झौताअनुसार तलब नपाउने, श्रम शोषणमा पर्ने, अवैध भर्ती हुने तथा रोजगारदाताले कागजात नियन्त्रणमा लिने जस्ता समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई सहयोग गर्न कस्तो संयन्त्र निर्माण गर्नुहुन्छ ?’ उनले प्रस्तावित राजदूतलाई प्रश्न गरिन्।

अर्यालले नेपाल र जर्मनीबीच सन् २०२३ मा भएको दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताइन्। उनले जर्मनीमा रहेका नेपालीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने योजना, द्विपक्षीय व्यापार घाटा घटाउने उपाय तथा जर्मन लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने रणनीतिबारे पनि स्पष्ट योजना माग गरिन्।

उनले दुई वर्षपछि मनाइने नेपाल–जर्मनी कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठलाई औपचारिक सभा–समारोहमा मात्र सीमित नगरी व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादन प्रवर्द्धनसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिइन्। उक्त अवसरलाई आर्थिक समृद्धिको नयाँ सम्भावना खोज्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाली उत्पादनको युरोपेली बजार पहुँच बढाउन जोड

संसदीय सुनुवाइका क्रममा एमाले सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले पनि जर्मनीसँगको व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्दै नेपाली उत्पादनको युरोपेली बजारमा पहुँच विस्तार गर्न प्रस्तावित राजदूतको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले युरोपेली सङ्घको खाद्य मापदण्डअनुसार नेपाली कृषिजन्य वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा प्रयोगशाला परीक्षणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए।

नेपाली चिया, अलैँची तथा अन्य कृषिजन्य र औषधिजन्य वस्तुको जर्मनीसहित युरोपेली बजारमा पहुँच बढाउन कूटनीतिक सक्रियता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

‘नेपाली चिया, अलैँची तथा अन्य कृषिजन्य र औषधिजन्य वस्तुको जर्मनी तथा युरोपेली बजारमा पहुँच बढाउन र गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न यहाँले के पहल गर्नुहुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे।

दंगालले रुस–युक्रेन युद्धका कारण जोखिममा परेका नेपाली नागरिकको खोजी, उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि समेत स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे। त्यस्तै, जर्मनीले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) को कोटा बढाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि युरोपेली सङ्घको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँचलाई निरन्तरता दिन आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।

दंगालले जर्मनीमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजनाबारे पनि चासो व्यक्त गर्दै त्यसका लागि स्पष्ट प्रस्ताव र कार्ययोजना तयार भए–नभएको प्रश्न गरे।