विराटनगर-कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीयतालाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्र संविधान तथा कानुनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।

अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा आफ्नो धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले तीनै तहका सरकारका अधिकार स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको बताए। उनले प्रदेशको अधिकारको वर्तमान अवस्थालाई ‘कलरब्लाइन्ड’ अर्थात् रङ छुट्याउन नसकिने अवस्थासँग तुलना गर्दै कुन अधिकार संघको, कुन प्रदेशको र कुन स्थानीय तहको हो भन्ने विषय कानुनमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वयमा केही ढिलाइ भए पनि त्यसलाई आलोचनाको विषय मात्र बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो। संवाद, सहकार्य र आपसी समझदारीका माध्यमबाट यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेशहरूले राष्ट्रिय विकास परिषद्लगायतका विभिन्न मञ्चमा आफ्ना मुद्दा पटक-पटक उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका समस्या र मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर र मौसमजन्य विपद्लाई मुलुकले सामना गरिरहेका गम्भीर चुनौतीका रूपमा चित्रण गरे। यस्ता चुनौतीको सामना गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले मुलुकमा देखिएका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सबै प्रदेशले आपसी सहकार्य, साझा लगानी र साझा उपलब्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए।

अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन कुनै सरकारविरुद्ध विरोध गर्ने उद्देश्यले आयोजना नगरिएको स्पष्ट पार्दै उनले विगतका अभ्यासको समीक्षा गरी संघीयतालाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने साझा मञ्चका रूपमा सम्मेलनलाई लिनुपर्ने बताए।