काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेको थियो। तर आज सर्वोच्च अदालका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।