काठमाडाैँ-नेकपा एमाले सचेतक तथा मकवानपुर-२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बर्तौलाले राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रले सिर्जना गरेको समस्या कानुनी रुपमै समाधान गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ लाई संशोधन गर्न केही संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको छ।

सांसद बर्तौलाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मनहरी गाउँपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा मध्यवर्ती क्षेत्रले सिर्जना गरेको समस्याका बारेमा पटकपटक संसदमा आवाज उठाउँदै आउनु भएको थियो।

उहाँले यसअघि पीडित मनहरीका स्थानीयसहित प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई समेत भेटेर मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या दीर्घकालीन समाधान गरी अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाइ जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न माग समेत गर्नु भएको थियो।

‘मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समस्या बताउँदा अब त समाधान हुने नै भयो भनेर ढुक्क हुन्छौं तर महिनौँ बित्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै चासो र चिन्ता नै देखाउँदैन, फेरि भेट्यो त्यही निरन्तरता, सरकारको त्यहीँ थकाउने गलाउने र केही नगर्ने रवैयाकै कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुन संशोधनको लागि प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको हो ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन नभएमा अझै लामो समय सम्म नागरिकले सास्ती र दुःख भोगिरहनु पर्ने अवस्था रहने उहाँको भनाइ छ। 

संशोधन प्रस्ताव यस्तो छ:–

१. विभिन्न कानुनमा संरक्षित क्षेत्र भन्ने शब्द प्रयोग हुँदै आएको र हालसम्म उक्त शब्द परिभाषित नभएकोले स्पष्टताको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २ को खण्ड (ञ३) पश्चात् देहायको खण्ड (ञ४) थप गर्ने: 

(ञ४) “संरक्षित क्षेत्र भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रलाई सम्झनु पर्दछ ।

सांसद वर्तौलाले संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा हाल सम्म स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारण भइरहेको समस्यालाई समाधान गर्न परिभाषा खण्डमा संरक्षित क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट परिभाषा राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको हो । संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी ऐनको परिभाषामा उहाँले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई हटाउनु भएको छ । 

२. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २(ङ२) मा गरिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको हालको परिभाषाले वन पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्न, भूमिहीनहरू र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न तथा धनी पुर्जा भएको निजी जग्गामा समेत घर गोठ बनाउन अवरोध भएकोले सो परिभाषाको सट्टामा देहायको परिभाषा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

२(ङ२) “मध्यवर्ती क्षेत्र”(वफर जोन) भन्नाले स्थानीय जनतालाई नियमित रुपमा वन पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्न पाउने सहुलियत, सुविधा र पहुँच प्रदान गर्नको लागि स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको परामर्श र सहमति बमोजिम बसोवास क्षेत्र र निजी जग्गा जमिन नपर्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरि दफा ३(क) बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षेत्र सम्झनु पर्दछ भन्ने परिभाषा प्रस्ताव गरिएको छ ।