काठमाडौं-राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगरले आदिवासी जनजातिले आफ्नो अधिकारका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्ने बताउनु भएको छ। 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई मूल प्रवाहिकरण गर्न राज्यले अख्तियार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति सम्बन्धी’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले त्यस्तो बताउनु भयो । उहाँले कसैप्रति पुर्वाग्रह नराखेर अधिकारको पक्षमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘राज्यको सबै तहमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिनुपर्छ । कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखेर निचोडमा पुग्न आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि एउटा जातिले अर्को जातिलाई डोमिनेट गर्न हुँदैन। आफ्ना हक, अधिकारका विषयमा बोल्न छाड्नु हुँदैन ।’
उहाँले आदिवासी आन्दोलनले सार्थकता नपाउँदासम्म कुनैपनि प्रकारले आन्दोलन गरिरहनुपर्ने समेत बताउनु भयो। 

यसैगरी कार्यक्रमको विषयवस्तुबारे जानकारी दिँदै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीले आदिवासी जनजातिको हक, अधिकार संरक्षणका निम्ती आगामी दिनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रमका विषयमा सुझाव संकलन गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो।

आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै आएको भन्दै उहाँले प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार सूचिकृत आदिवासी जनजाति भएमा परिचयपत्र आवश्यक भएन । तर त्यसभित्रको थर, उपथर भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने बताउनु भयो । उपाध्यक्ष घर्तीले नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृतीको संरक्षण गर्दै ज्ञान, सीपलाई जीविकासँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । 
कार्यक्रममा बोल्दै आदिवासी जनजाति  आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आगामी कार्यक्रम के बनाउने भन्ने विषयको छलफल भएकाले सोही अनुरुप सुझावहरू आएको बताउनु भयो । आदिवासी जनजातिसम्बन्धी सिफारिसको सन्दर्भमा प्रश्न उठेकाले आयोग र प्रतिस्ठान दुवैले सुझाव लिने काम गरेको समेत अध्यक्ष थापा मगरले बताउनु भयो।

आदिवासी जनजाति आयोगले ल्याएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय आदिवासी जनजाति सम्वद्ध संस्था आदिवासी जनजाति महासंघ भएको भन्दै उहाँले आयोगले नीतिगत कामहरू मात्र गर्ने बताउनु भयो । आयोगका जिम्मेवारी, दायराहरूका विषयमा आदिवासी अभियन्ताहरू स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले नीतिगत रुपमा काम गर्ने हो । आदिवासी जनजाति सम्वद्ध संघसंस्थाहरू आयोगको पछाडी नभएमा आयोगले काम गर्न सक्दैन ।’
त्यस अवसरमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिवासी जनजातिका मुद्दाका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्मकै लोकतान्त्रिक मानिएको संविधानमा नै धर्म निरपेक्षता लेखिएपनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसेको उनको भनाइ थियो । उहाँले भन्नभयो, ‘एकले अर्काको धर्मप्रति सम्मान गर्नुपर्ने हो । तर अनेकन बहानामा आदिवासी जनजातिको संस्कार, संस्कृती र धर्मलाई दुख दिने काम भइरहेको छ।’
पछिल्लो समय विभिन्न विकासमा नाममा आदिवासी जनजातिलाई दुख दिने काम भइरहेको भन्दै अध्यक्ष शेर्पाले राज्यले बन संरक्षण गर्ने नाममा स्थापना गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्रका कारण सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजाति नै प्रत्यक्ष मारमा परेको बताउनु भयो ।  

त्यस अवसरमा प्रा. डा. कृष्ण हाछेथु, डा.तारामणी राई, भक्त राई, डा.मुक्तासिंह तामाङ, विष्णु सिञ्जाली मगरले संविधानमै भएका संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र जस्ता व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनु भयो । आदिवासी जनजातिका ज्ञान, सीपका कुराहरू औपचारिक क्षेत्रमा बहसमा आउन नसकेको भन्दै उनीहरूले यी कुराहरूमा  ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। 

ज्ञानको क्षेत्रमा आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेको भन्दै उनीहरूले आगामी पुस्तालाई आदिवासी ज्ञानको विषयमा पढाउन सकिने बताए । ज्ञानको दायरा कमजोर भएकाले यी कुराहरू औपचारिक क्षेत्र (विश्वविद्यालय)बाटै अगाडि बढाउनुपर्ने सहभागीको भनाइ थियो । 

मूलुक संघीयतामा गएकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट यी कुराहरूलाई बलियो बनाएर लैजान सकिने सम्भावना समेत औल्याउनु भयो।

आयोगले कानून बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सहभागीले यस अवधीमा आदिवासी जनजाति समुदायको मानवअधिकार हननका घटनाहरू के-के भए ? समग्रमा कम्पाइल गरेर यो-यो हुनुपर्थ्यो तर राज्यले गरेन भनेर राष्ट्रपतिलाई बुझाव दिनुपर्ने सहभागीको भनाइ थियो । 

अहिलेको संवैधानिक प्रावधानमा के परिवर्तन हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि सुझाव दिनुपर्ने उनीहरूले बताउनु भयो । आदिवासी जनजातिलाई अपराधिकरण गरेर सजाय दिने जुन काम भइरहेको र ती कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताउनु भयो । यो संविधानअन्तर्गत भएका व्यवस्थाहरूमध्येमा यी कुराहरू कार्यन्वयन नहुँदा आदिवासी जनजातिले दुख पाए भन्ने कुरा आयोगले भन्न सक्नुपर्ने सहभागीले बताए ।

यस्तै उनीहरूले राज्यले तत्काल आदिवासी मन्त्रालय र आदिवासी विश्वविद्यालय र आदिवासी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने समेत बताए । दिएको सुझावलाई सरकारले के गर्‍यो भनेर समेत फलो गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसको जिम्मेवारी आयोग र प्रतिस्थानले लिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
आयोगले दिएका सुझावहरू किन कार्यान्वयन हुँदैनन् भनेर आयोग आफैले समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू पासाङ शेर्पा, नगेन्द्र कुमाल, जगत बराम, पूर्व महासचिव परशुराम तामाङले आयोगले आफ्नो राजकीय हैसियतलाई घट्न नदिनेगरी आफ्ना मागलाई अलि बलियो रुपमा राज्यसामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनु भयो । आदिवासी जनजाति आयोग, प्रतिष्ठान र महासंघको कामहरू स्पष्ट पारेर काम अगाडि बढाएका प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाइ थियो । आयोग हुँदाहुँदै प्रतिष्ठान किन चाहियो ? प्रतिष्ठान हुँदाहुँदै आयोग किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्न थालिसकेको भन्दै उनीहरूले आयोग र प्रतिष्ठानको कारणले त्यस्तो भएको समेत उनीहरूले बताए ।

यसैगरी किरात राई यायोख्खाका अध्यक्ष जीवन हाताचो राई, आदिवासी जनजाति अपांग संघ (निडा)का अध्यक्ष खड्ग सारु मगर, महासंघका उपाध्यक्ष श्रुती कुमाल, पत्रकार कुमार यात्रु तामाङ लगायतले कोशी प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलन हामी सबैको सरोकारको विषय हो भने सबै एकजुन हुनुपर्ने बताउनु भयो । 

आदिवासी जनजाति महिलाहरूको पहिचान जन्मका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले अन्य जातीका महिलाहरू आदिवासी जनजातिसँग बिहे गरेर आउने र उनीहरूले आदिवासी जनजाति महिलाको कोटामा सुबिधा पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । भइरहेका आदिवासी जनजाति सम्बन्धी मिडियाको संरक्षण गर्दै त्यसको वृत्ति विकासमा आदिवासी जनजाति सम्वद्ध संघसंस्था र राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

आदिवासी जनजाति अपांगता भएका व्यक्तिलाई कानून (अपांगता अधिकार २०१४)ले नचिन्ने भन्दै उनले उनीहरूको मानवअधिकारको सम्मान गर्नका निम्ती कानूनको संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अन्तराष्ट्रिय अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले कानूनमा पहिचान स्थापित गर्दै राज्यले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजिकरण आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवश राईले गरेका थिए ।