काठमाडौं- नेपालमा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार कार्यालय खुल्नासाथ सर्वोच्चमा रिट पेस गर्नुभएको हो।
यही कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सद्‌भाव र पारिवारिक एकता बिथोलेको भन्दै टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो।
उक्त निर्णयको विरोध र समर्थनमा जनस्तरमा टिकाटिप्पणी भइरहँदा यो विषय अदालत प्रवेश गरेको छ।
टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णय ‘गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी हुनाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको सर्वथा विपरीत रहेको’ दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ।

‘नेपाल सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको अक्षर एवं भावना विपरीत छ। यो संविधानको खुला एव स्पष्ट उल्लंघन हो’, त्रिपाठीद्वारा सर्वोच्चमा पेस रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानको स्पष्ट प्रावधानको सर्वथा विपरीत मन्त्रिपरिषद्‌द्वारा ‘सामाजिक ‘सद्‌भाव बिग्रने वातावरण बनेको’ भन्दै अत्यन्त आत्मगत, अस्पष्ट एवं अमूर्त आधारमा यसलाइ बन्द गरिएको छ।’

रिट निवेदनमा टिकटक रोक लगाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं यसबाट निःसृत सबै कामरकारबाहीका साथै यस सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनारप्रेस विज्ञप्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी टिकटकमा लगाइएको रोक तत्काल फुकाउनु भनी परमादेश जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ।

निवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘विपक्षी मन्त्रिपरिषद्द्वारा संविधानप्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिति २०८०-०७-२७ गते गरिएको नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ।’