काठमाडौँ–सरकारले १२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १२ कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । 

व्यवसायी/आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।