काठमाडौँ-राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्राकृतिक स्रोतमा धनी रहेको नेपालले द्रुत ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहको उल्लेख गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो।

‘नेपालको समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा’ भन्ने नारासहित आज यहाँ सुरु हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल सरकारको सहजीकरण र समन्वय अनि निजी क्षेत्रको लगानीबाट यो सम्भव रहेको पनि बताउनुभयो। 

'राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्छ, यसका लागि नेपाल सरकारले ऐन, कानुन, नीति–नियमहरूमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले मुलुकको हित र समृद्धिलाई सर्वोपरी मानेर लगानीलाई बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ', उहाँले भन्नुभयो। 

राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीयतासँगै नेपाल लोकतन्त्रको उच्च अभ्याससहित राजनीतिक स्थिरतातर्फ लम्किरहेको र यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण बढ्दै जाने अवस्था सिर्जना हुँदैछ भन्दै सङ्घीयतापछि मुलुकले उन्नति र समृद्धि खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो। 

'नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि नेपाल सरकारले मुख्य आधारको रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएर यसलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ, यसकै फलस्वरुप कुनै बेला ठूलो ऊर्जा सङ्कट भोगेको नेपालमा बढ्दो ऊर्जा उत्पादनले राष्ट्रको ऊर्जा सुरक्षालाई मजबूद बनाउँदै लगेको छ, नेपाल ऊर्जामा आयातित गर्ने राष्ट्रबाट निर्यात गर्ने राष्ट्रको रुपमा परिणत हुँदैछ', राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो। 

यसले विगतमा रहेको परनिर्भरताको अवस्थालाई अन्त्य गरेर बिजुली व्यापारमार्फत नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्ने आफूलाई लागेको बताउँदै उहाँले नेपाल छिमेकी राष्ट्रहरूका क्षेत्रीय बजारमा स्वच्छ र हरित ऊर्जा निर्यातमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग अभिवृद्धिका लागि योगदान दिने सक्ने अवस्थामा पुग्नु सन्तोषको विषय भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। 

'यसमा नेपाल सरकारसँगै नेपालको निजी क्षेत्रको योगदान पनि महत्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ, उत्पादन र निर्यात बढ्दो छ, यो हाम्रा लागि खुसीको विषय हो। नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य, समन्वय र साझेदारीकै कारण नेपाललाई यो सफलता प्राप्त भएको भन्ने पनि मलाई लाग्छ', उहाँले भन्नुभयो। 

उहाँले विशेष गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जाको लगानी र निर्माणमा संलग्न गराएसँगै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । नेपाल सरकारले बिजुली छिमेकी राष्ट्र भारतमा निर्यात गर्ने गरी सम्झौता गरिसकेको र विसं २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा पनि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको उत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी छ भन्नुभयो। 

'लक्ष्य प्राप्तिका लागि लगानी मैत्री वातावरणको आवश्यकता छ, नेपाल सरकार यस्तो वातावरण निर्माणका लागि निरन्तर क्रियाशील रहोस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु', उहाँले भन्नुभयो। 

राष्ट्रपति पौडेलले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई बिना झन्झट उत्साहका साथ लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु नेपाल सरकारको पनि दायित्व भएको र यसले निजी क्षेत्रको उत्साह वृद्धि भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

नेपाल सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल ९इप्पान० र एक्स्पो एण्ड इभेन्ट मेनेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिले हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो आयोजना गर्नु सह्रानीय रहेको उहाँको भनाइ थियो। 

'यसले ऊर्जा विकासमा सहभागी सबै सरोकारवालाहरूलाई एउटै थलोमा ल्याएर एकापसमा ऊर्जा विकासमा अघि बढ्न प्रेरित गर्दछ भने सामूहिक सहकार्य र हातेमालो गर्न अवसरको पनि सिर्जना गर्नेछ', राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो।

राष्ट्रपतिले हरित ऊर्जा विकासमा स्वदेशी र विदेशी सबै लगानीकर्ता एकजुट भएर अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ। 

त्यसअवसरमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत् विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको नेपालको उन्नतीको महत्वपूर्ण आधार रहेको बताउनुभयो। 

'आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजना सरकारले ल्याएको छ। यो महत्वाकाक्षीजस्तो देखिए पनि यथार्थ र आवश्यकतामा आधारित भएर गरिएको हो', उहाँले भन्नुभयो। 

लगानीका लागि देशभित्रको स्रोतको उपयोग गर्दै  वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ।  अहिले संसदमा दर्ता भइ दफाबार छलफलमा रहेको विद्युत् विधेयक चाँडोभन्दा चााडो पारित भइ कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गर्नुभयो। जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि नयाँ विद्युत् ऐनले सहजीकरण गर्ने र लगानी अझ बढेर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 

'परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन र अन्य प्रक्रियागत विषयमा पनि सरकारले अझ सहजीकरण गर्दै जानेछ', मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो। अहिले जलविद्युत् परियोजना निर्माणसँगै वातावरण र जलवायुको मुद्धासमेत पेचिलो बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो। यस एक्स्पोले आसन्न लगानी सम्मेलनको लागि समेत टेवा पुग्ने बताउनुभयो। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले रु १३ खर्ब जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भइसकेको बताउनुभयो। 'आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको र दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी पाँच लाखभन्दा धेरै नागरिकले रोजगारी पाइरहेका छन्', उहाँले भन्नुभयो। 

उहाँले पछिल्लो समयमा विद्युत् निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नमा सफल भएको र यसलाई अझ वृद्धि हुदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।  सरकारले राखेको २८ हजार सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि वन, जग्गालगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। 

उहाँले  विदेशी लगानी वृद्धि गर्नका लागि नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत झमेलालाई सहज बनाउँदै लैजान सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। जलविद्युत परियोजना विकाससँग स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगिरहेको छ। आयोजाना प्रवर्द्धकले स्थानीय सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, खेलमैदानलगायतका पूर्वाधारमा निर्माणमा योगदान पु¥याएको उहाँको भनाइ छ। 

नेपालका लागि क्यानाडाका राजदूत क्यामरुन म्याकीले भिडियो सन्देशमार्फत नेपालको समृद्धिका लागि जलविद्युतको विकास महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। 'नेपालमा जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि क्यानाडासँग रहेको सीप ज्ञान र अनुभव उपयोगी हुने विश्वास छ', उहाँले भन्नुभयो। 

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् निर्यातभन्दा पनि देशभित्रै खपत वृद्धि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसका लागि  सरकार, निजी क्षेत्र अन्य सरोकारवालाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। एक्स्पो शुक्रबार सम्पन्न हुनेछ।