काठमाडौं-नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिवलाई मनाङ खेदिएका संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)लाई काममा लगाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद उपाध्यायको इजलासले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलप्रसाद राईलाई काममा लगाउन बुधबार आदेश दिएको हो। राईसँगको ५ वर्षको निश्चित कार्यकाल भएको करार भंग नगर्दै गैरकानूनी रुपमा हटाएको देखिएको भन्दै न्यायाधीश उपाध्यायको इजलासले राईलाई काममा लगाउन आदेश दिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता रवि नारायण खनाल तथा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुर्ईटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा र नन्द बहादुर राईले महासचिव मोहन लम्साललाई गैर कानूनी रुपमा हटाउन खोजिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।

महासचिवले हटाउने स्पष्टीकरण माग गरेपछि राईले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा करारको यथावत परिपालनाको माग गर्दै फिरादपत्र दायर गरेका थिए।

५ वर्षको कार्यकालका लागि २०७७ भदौ १ गते नियुक्त भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राईलाई हटाउने उद्धेश्यले मनाङ सरुवा गरिएपछि राईले अदालतमा कानूनी कारबाही सुरु गरेका थिए।

संघको कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०८० को नियम (९४)ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था भएकोमा आफूलाई अपदस्त गर्ने र आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सो पदमा नियुिक्त गर्ने उद्धेश्यले मनाङ सरुवा गरिएको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संघको प्रमुख कर्मचारी हुने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै योजना, बजेट तथा संघको नीतिको कार्यान्वयन गर्ने नियममा व्यवस्था छ। संघ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको स्वतन्त्र निकायको रुपमा पर्यटन ऐनमा व्यवस्था छ भने हिमाल आरोहण तथा निकुन्जहरुबाट उठेको सार्वजनिक रकमबाट संघ चल्ने व्यवस्था छ।  

मनाङस्थित पर्वतारोहण विद्यालयको रेखदेख तथा पुनसंरचना गर्न खटाउने संघ केन्द्रिय समितिको पुस १ को निर्णय आफूलाई दुर्गममा लखेटेर हटाउने मनसाय राखिएको दाबी गर्दै राईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए भने त्यसपछि जिल्ला अदालतमा समेत श्रृखंलावद्ध रुपमा मुद्दा दायर गरी उपचार माग गरेका थिए। राईले दायर गरेका मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छन्।

पत्रकारिताको पृष्ठभूमिका राई २०७६ भदौ २५ मा भएको खुल्ला प्रतिपर्धामा भाग लिई २०७६ पुस १६ गते प्रमूख कार्यकारी अधिकृत बन्न सफल भएका थिए। २०७६ पुस २४ देखि सुरुमा ६ महिनाको लागि नियुक्ति पाएका राईको कार्य सन्तोषजनक रहेको भन्दै संघले २०७७ असार २ मा संघको केन्द्रिय सचिवालय बैठकले २०७७ साउन महिनासम्मको लागि करार म्याद थप गरेको थियो भने राईको सेवा अति नै आवश्यक रहेको भन्दै २०७७ साउन ३२ को निर्णयले अनुसार उनलाई ५ बर्षको लागि नियुक्त गरिएको थियो।

जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र आर्थिक अनियमितता रोकिदिने आफ्नो कदमबाट कतिपय केन्द्रिय पदाधिकारी आफूप्रति क्षुब्द भएका कारण उनीहरुले आफूलाई सजाय स्वरुप मनाङ सरुवा गरिदिएको बताउँदै उनी अदालतमा पुगेका हुन् । “आफू सधैं सत्यको पक्षमा लड्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको विरुद्धमा रहेकोले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा आशावादी रहेको पनि राइले बताउनु भयो।