काठमाडौं-प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका छन्। पत्रकारमाथि भएको धरपकड, सरकारसँग बिचौलियाको सम्बन्ध जोडिएका सार्वजनिक आरोप तथा न्यायाधीशमाथि महाभियोगको तयारीलगायत विषयमा छलफल गर्न संसद् आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरूले अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएको विपक्षी दलहरूको बैठकले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पछिल्लो राजनीतिक तथा न्यायिक घटनाक्रमबारे संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने बताए। समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहभित्र प्रहरी प्रवेश गरेर धरपकड गर्ने, सरकारसँग बिचौलियाको सम्बन्ध जोडिएका विषय तथा न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रसंग संसद्मा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आङ्देम्बेले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सभामुख डिपी अर्यालसँग पनि छलफल गर्ने जानकारी दिए।

बैठकमा सहभागी विपक्षी दलका नेताहरूले पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका घटनाक्रमले प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन र न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको धारणा राखेका थिए। ती विषयमा संसद्मार्फत सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

यसअघि सोमबार बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि पत्रकार पक्राउ तथा न्यायालयसँग जोडिएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेको थियो। कांग्रेसले समाचार संकलन तथा प्रकाशन गरेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने र सञ्चारगृहभित्र प्रहरी परिचालन गर्ने कार्य प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि न्यायालयसम्बन्धी विवाद थप चर्किएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाबीच विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ह्वाट्सएपमा कुराकानी भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसैगरी, सार्वजनिक अर्को कागजातमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नामसमेत उल्लेख भएपछि न्यायपालिकाको आचरण र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।

यही विवादलाई लिएर सत्तारूढ रास्वपाले सम्बन्धित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिइसकेको छ। यद्यपि, महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि आवश्यक छानबिन र प्रमाण जुटाउनुपर्नेमा संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले जोड दिँदै आएका छन्।

त्यस्तै, समाचार प्रकाशनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रहरीले सञ्चारगृहभित्रै प्रवेश गरी केही पत्रकारलाई पक्राउ गरेको घटनाले पनि राजनीतिक तथा सञ्चार क्षेत्रमा विरोध निम्त्याएको छ। विरोधपछि पक्राउ परेका पत्रकारहरू सोही दिन साँझ रिहा भएका थिए। घटनाको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको थियो भने प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको धरपकडप्रति आपत्ति जनाएको थियो।

गत असोज १६ गते संघीय संसद्को अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। त्यसयता सार्वजनिक भएका राजनीतिक तथा न्यायिक विवादबारे संसद्मा छलफल गर्न आवश्यक रहेको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ।

सोमबारको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्दाम्बेसहित राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कमला पन्त र प्रमुख सचेतक वासना थापा सहभागी थिए। त्यस्तै, नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्याल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वर्षमान पुन, प्रमेश हमाल र युवराज दुलाल, जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी खुश्बु ओलीलगायत नेताहरू सहभागी थिए।