काठमाडौं-नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने नभई नियमन गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ।
बुधबार अनलाइन टिभी पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरू स्वनियमनमा बस्नु पर्ने बताउनुभयो। अन्यथा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ। ‘दण्ड सजायको उद्देश्य होइन, स्वनियमनको उद्देश्य हो, कानुनमा दण्ड सजायको पनि व्यवस्था हुन्छ, दण्ड सजाय बढी भएको रहेछ भने त्यसलाई घटाउन पनि मिल्छ’, सचिव भट्टराईले भन्नुभयो ।
कतिपय मुलुकमा तोकिएका उमेर समूहका बाहकका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल चलाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको उहाँले सुनाउनुभयो। ती मुलुकहरूमा दण्ड सजाय पनि निक्कै चर्को भएको सचिव भट्टराईले बताउनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालमा कसैको मानहानी गरेर कसैले क्षति पुर्याए त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेले राष्ट्र, राष्ट्रियता, अखण्डता, सामाजिक एकता भड्काउन नमिल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर राम्रो काम गर्नुस्, रचनात्मक काम गर्नुस्, एकताको पक्षमा काम गर्नुस्’, सचिव भट्टराईले भन्नुभयो ।
सामाजिक सञ्जालबाट संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा विपरीतका सन्देश जानु नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । समाजलाई भड्काउने र राष्ट्रियतालाई धरापमा पर्ने अधिकार कसैलाई नभएको सचिव भट्टराईले जोड दिनुभयो ।
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्ने विधेयका आवश्यकता भएरै ल्याइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘त्यो आवश्यकता थियो, ल्याउनु पर्ने थियो, ल्याइयो, अब सबै मिलेर यसलाई समृद्ध बनाउने काममा लागौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया