विराटनगर-प्रेस चौतारी नेपालको १० औ केन्द्रीय महाधिवेशन १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ। 

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभएको महाधिवेशनमा देशभरबाट झण्डै एक हजार प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन, पत्रकारिताको बृहत्तर विकास र आगामी कार्यभार निर्माणबारे वृहत् छलफल १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो। 

महाधिवेशनले मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनबाट बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि अहिले चौतर्फी धावा बोल्ने काम भइरहेको छ निष्कर्ष निकालेको छ । ‘२०७२ मा संविधान जारी गर्ने बेला पनि नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनतालाई सास्ती दिने काम भएकै थियो, अहिले पनि सरकारले राम्रो काम गरेर नेपाली जनजीविका सहज बनाउने प्रयास गर्दा अनेक अवाञ्छित लाञ्छना, प्रहार गरेर नेकपा एमाले, सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि एवम् नेपाली राजनीतिक प्रणालीमाथि खुलेआम धावा बोल्ने काम र चलखेल भइरहेकाले यो हल त्यस्ता प्रतिगामी चलखेलको भर्त्सना गर्दछ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

त्यस्ता विषयहरूलाई मिहिन ढङ्गले चिरफार गर्दै राजनीतिक संस्कारयुक्त सञ्चार सामग्री उत्पादन, लेखन, प्रस्तुति, प्रकाशन, प्रसारण गरेर त्यसको प्रतिवाद गर्दै जनतालाई सही सूचना सञ्चार गर्ने प्रतिबद्धता महाधिवेशनले व्यक्त गरेको छ । 

लामो समयदेखि सञ्चार क्षेत्रले भोग्दै आएका श्रमजीवी पत्रकारहरूले समयमा पारिश्रमिक नपाउने र समय सुहाउँदो पारिश्रमिक नपाउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै  महाधिवेशनले श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ र संशोधित नियमावली २०६४ को पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेको छ । प्रेस चौतारी नेपाल सधैँ श्रमजीवी पत्रकारहरूको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । 

पछिल्लो समय आधुनिक प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालका कारण मिडिया उद्योग संकटमा परिरहेका उल्लेख गर्दै यसको संरचनागत विकासमा पुनर्मुल्याङ्कन गर्न जरुरी रहेको अधिवेशनको निष्कर्ष छ । साना सञ्चारमाध्यम र स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमलाई पनि संरक्षण गर्नु पर्ने निष्कर्ष महाधिवेशनको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मिडियाको संस्थागत विकास, संरक्षण र संरचनाका लागि कार्यक्रम ल्याउन महाधिवेशनले माग गरेको छ  ।

सरकारले हालै संसदमा ल्याएको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकले सही सूचना सम्प्रेषणमा अवरोध होइन सहायक भूमिका नै निर्वाह गर्ने प्रेस चौतारी नेपालको निष्कर्ष छ । ‘गलत र फेक सूचना नियन्त्रणमा विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले यसलाई पारित गराएर कार्यान्वयनमा लैजान यो हल माग गर्दछ’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ । 

साना स्वरोजगार मूलक र छापा माध्यमलाई बलियो बनाउन समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्न महाधिवेशनले माग गरेको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई समेत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको भावना बमोजिम पत्रकारहरूलाई समाचार र प्रकाशन गरे बापत हत्या, हिंसा, धम्की जस्ता घटना न्यून गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गराउन महाधिवेशनको हलले माग गरेको छ । 

संघीय संसदमा पेश गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक तत्काल पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन महाधिवेशनको हलले आह्वान गरेको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ वैशाखदेखि पर्यटन वर्ष सुरु गर्न लागेकोमा मुलुकको समृद्धिको आधार र बलियो मेरुदण्ड पर्यटन भएकाले यसलाई बढवा दिनु सञ्चारमाध्यमको पनि दायित्व भएको निष्कर्ष महाधिवेशनले निकालेको छ । त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न र सफल बनाउन प्रेस चौतारी नेपाल प्रतिबद्ध भएर लाग्ने प्रण  गरेको छ । 

प्रेस चौतारी नेपालका सदस्यहरूलाई राजनीतिक र वैचारिकरुपमा थप धारिलो बनाउन जरुरी देखिएकाले समयसापेक्ष विविध सीपमूलक, व्यावसायिक, राजनीतिक तालीम तथा प्रशिक्षण आयोजना गर्न प्रेस चौतारी नेपालले स्थायी संरचना नै निर्माण गरेर जनताको बहुदलीय जनवादसँगै राजनीति र पत्रकारिताबारे प्रशिक्षित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्ति गरिएको छ । 

प्रेस चौतारी नेपालको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन कोशी प्रदेशको राजधानी मोरङको विराटनगरमा सफल र भव्य आयोजनाका लागि केन्द्रीय र स्थानीय आयोजकलाई धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ ।  

महाधिवेशनले गणेश पाण्डेकाे अध्यक्षतामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेकाे छ ।