काठमाडौं-दृष्टि नेपाल, ज्ञानवोध, आमा सुरक्षा र अनटोल्ड पिरियड स्टोरिजको संयुक्त आयोजना र ओजस्वी नेपाल, स्वास नेपाल र महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जाल काठमाडौंको सहकार्यमा “आफ्नो आवाज र निर्णयमा अधिकार पुन:स्थापित गर्दै” भन्ने मुख्य नाराका साथ काठमाडौंको बालुवाटरस्थित वाइल्डलाइफ कन्जरभेसन नेपालको सभाहलमा वैशाख ७ गते कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो।
कार्यक्रममा दुईवटा प्यानलमा छलफल गरी कमेडी, खेल लगायत पाँच वटा स्टलहरु विविध गतिविधि गरी ज्ञान, मनोरञ्जन, विभिन्न सामग्रीको अवलोकन साथै खरीद गरी सम्पन्न गरिएको थियो।
कार्यक्रममा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ, संस्थाका प्रतिनिधि, चिकित्सकहरू र अभियन्ताहरू गरी जम्मा ६० जनाको उपस्थिति रहेको थियो।
पहिलो, प्यानल छलफलको नेतृत्व आमा सुरक्षा नेपालले गरेको थियो। जसमा सुरक्षित मातृत्व, महिला स्वास्थ्य अधिकार र सम्मानजनक जीवनका मुद्धामा केन्द्रित रहेको थियो।
दोस्रो, प्यानल छलफलको नेतृत्व दृष्टि नेपाल गरेको थियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा दृष्टि नेपाल सदस्य सरिता गुरुङले “लागुऔषध प्रयोगकर्ता महिलाहरूको मानव अधिकार सुनिश्चितता, न्यायमा समान पहुँच, सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिनुभएको थियो। उहाँले कलङ्क, हिंसा र भेदभावरहित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइ सन् २००६ सालमा स्थापित भएको दृष्टि नेपालले समुदाय तहदेखि नीतिगत तहसम्म वकालत/पैरवी गर्दै आइरहेको छ” भन्दै संस्थागत परिचय दिनुभएको थियो।
मूलधारको महिलावादी आन्दोलनमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता र एचआइभी सङ्क्रमितहरूको अधिकार सुनिश्चितताको लागि सुरक्षित स्थान दाबी गर्ने उद्देश्यले “आफ्नो आवाज र निर्णयमा अधिकार पुन:स्थापित गर्दै” भन्ने नारालाई सार्थकता दिन र अभियानको सुरूवात गर्ने घोषणासहित प्यानल छलफल गरिएको थियो।
प्यानलमा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण शाखा प्रमुख गीताकुमारी दाहाल, महिला मानव अधिकार रक्षक जिल्ला सञ्जाल अध्यक्ष गीता थापा, दृष्टि नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेका सोना सुर्खेती र सर्मिला खड्का प्यानलिष्टका रूपमा रहनुभएको थियो। सो प्यानललाई स्वासा नेपाल कार्यकारी निर्देशक तथा महिला मानव अधिकार रक्षक रेणुका सूर्यले सहजीकरण गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण शाखा प्रमुख, गीताकुमारी दाहालले लागुऔषध प्रयोगकर्ता महिलाहरूको मानव अधिकार सुनिश्चितता, न्यायमा समान पहुँच, सामाजिक समावेशीकरणका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सधैं सँगै रहेको र नीतिगत सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सवालहरूको सम्बोधन गर्न सिफारिस गर्ने गरेको बताउनु भयो।
देशका ७ वटै प्रदेशमा १ लाख ३० हजार ४२४ लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूमध्ये ८ हजार ७३२ जना महिलाहरूले लागुऔषध सेवन गर्ने गरेको तथ्याङ्क शाखा प्रमुख दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
महिलाहरूको तथ्याङ्क एकदमै कम रहेको र समाजमा हेर्दा वास्तविक सङ्ख्या योभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गर्दै वास्तविक तथ्याङ्क पत्ता लगाउन दृष्टि नेपाल जस्तो यो सवालमा कार्यरत संस्थाहरूले सर्वेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले औंल्याउनु भएको थियो।
त्यस्तैगरी, मूलधारको महिला आन्दोलनमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता महिला एचआईभी संक्रमित महिला समुदायको अधिकारको आन्दोलन/मुद्दा किन छायाँमा परिरहेको छ भन्ने सहजकर्ताको प्रश्नमा महिला मानव अधिकार रक्षक जिल्ला सञ्जालका अध्यक्ष गीता थापाले नेपालमा मूलधारको महिलावादी आन्दोलन नै छैन भन्दै नेपालको मूलधार महिलावादी आन्दोलन विभिजित भएको र पुँजीवादी संरचनाबाट ग्रसित महिला आन्दोलनमा पहुँच र शक्तिको प्रयोग भइरहेको जवाफ दिनुभएको थियो। अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार हनन्,अन्याय अत्याचार र शोषणविरुद्ध आवाज नउठनु, हिंसा पीडितले न्याय नपाउनु ,यसको जलन्त उदाहरण हुन्।’
लागुऔषध प्रयोगकर्ता महिला एचआईभी संक्रमित महिलाहरु समुदाय लगायतका अन्य मुद्धाहरु महिला आन्दोलनका पहुँचका मुद्धा बन्न नसकेका अवस्य हुन भन्दै महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले भुईतहका मुद्धाहरुलाई सशक्त रुपमा उठान गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको थियो ।
अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, ‘हाम्रो राज्य संचानलको नेतृत्व पितृसत्ता मानसिकतामा गुज्रिएको छ। पितृसत्तात्मक समाजमा महिला र महिलाका मुद्दाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। हामीले समग्र महिलाहरूको अधिकारका लागि वकालत गरिरहँदा लागुऔषध प्रयोगकर्ता महिला र एचआईभी संक्रमित महिला समुदायको पनि मुद्दालाई उठान गरिरहेको र उहाँहरूमाथि भएको हिंसा र भेदभावको विरूद्धमा पनि आवाज उठाइरहेका छौं।’
त्यस्तैगरी, दृष्टि नेपालको सदस्य सोना सुर्खेतीले लागुऔषध प्रयोगकर्ता महिलाको मुख्य माग “निरअपराधीकरण” रहेको बताउनु थियो। उहाँले भन्नुभयो, ‘यो समुदायमाथि हुने विभेद र हिंसा हटाउन र उनीहरूको मानव अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूमा सिफारिस गर्न पहल गर्न जरुरी छ।’ उहाँले मूलधारको महिला आन्दोलन र देशको गर्व गर्न लायक संवैधानिक आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्यानलबाटै अनुरोध गर्नुभएको थियो।
त्यस्तैगरी, एचआईभी संक्रमित महिलाहरू समुदायको मुद्दामा लामो समयसम्म वकालत/पैरवी गर्दै आउनुभएकी हाल दृष्टि नेपाल सदस्य सर्मिला खड्काले यो समुदायलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएको र लाञ्छना लगाउने गरेकाले उनीहरू समाजमा खुलेर आउन नसेको बताउनु भयो। उहाँले जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा र अन्य सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनु भएको थियो।
प्यानल छलफलको अन्त्यमा दृष्टि नेपाल संस्थापक अध्यक्ष परिना सुब्बा लिम्बुले “१६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले लिएको “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि” देशको जनसङ्ख्याको आधा भाग रहेका महिलाको जबसम्म राज्यका हरेक सेवा, सुविधा र सामाजिक समावेशीकरणमा सहज पहुँच हुँदैन तबसम्म पूरा नहुने बताउनु भयो।
संस्थापक अध्यक्ष लिम्बुले भन्नुभयो, ‘सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी “कोही पनि पछाडि छोडिने छैनन्” भन्ने कुराको सुनिश्चितताको प्रतिज्ञासमेत नेपाल सरकारले गरेको अवस्थामा ६.७ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका लागुऔषध सेवनकर्ता महिलाहरूलाई छोडेर जाने र विभेद गर्ने हो भने र नियमन गर्ने सोच राख्ने हो भने नेपाल सरकारले लिएको प्रतिबद्धता र योजनाहरू कसरी पूरा हुन सक्छन् ? यो सोचनीय विषय हो।’
त्यसैले यी सीमान्तकृत समुदायलाई पनि सँगै लिएर जान र उनीहरूको मानव अधिकार सुनिश्चितताको लागि यस सवाललाई निरअपराधीकरण गर्न पहल गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, जिल्ला सञ्जालजस्ता मूलधारको आन्दोलनको दायित्व हो भने दृष्टि नेपाल जस्ता यो सवालमा पैरवी/वकालत गर्ने संस्थाहरूको पनि अधिकारको दाबी गर्ने कर्तव्य हो” भन्दै कार्यक्रमको समापन भएको जानकारी गराउनु भएको थियो।
प्रतिक्रिया