जनकपुर-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलाई गति दिन तीनै तहका सरकारहरू बिच दर्बिलो समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ।

सोमबार मधेश प्रदेशको बर्दीबासमा आयोजीत संघीयतामा पूर्वाधार विकासकोा महत्व, सम्भावना र चुनौती विषयक छलफल तथा अन्तर प्रदेशिय एकता र भिन्नता विषयक भौतिक मन्त्रीहरुको अन्तरप्रादेशिक छलफललाई संवोधनका क्रममा उहाँले एक अर्को सरकार विच दर्विलो विश्वास र समन्वयले मात्र विकास निर्माणलाई गति दिन सक्ने बताउनु भएको हो। संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरुको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार हिचकिचाउन नहुने भन्दै आफ्नो क्षमता विकास गर्दै अधिकारहरुको कार्यान्वयन तर्फ जुट्न समेत उहाँले प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई आह्वान गर्नुभयो।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके विकास निर्माणले पनि गति लिने भन्दै मन्त्री दाहालले अब संघीय सरकारले अधिकार दिएन भनेर वा प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न सकेनन् भनेर अल्मलिने बेला नभएको पनि बताउनुभयो। ‘कुन तहको सरकारको के अधिकार र जिम्मेवारी हो संविधानले प्रष्टै व्यवस्था गरेको छ’ मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘यति हुँदा पनि हामी अल्मलियौं र अधिकार दिने–लिने मात्र कुरा गरि रहयौ भने संघीयताको कार्यान्वयन संवैधानिक मर्म अनुसार हुँदैन । त्यसैले अब अल्मलिएर होईन, प्रष्ट भएर विकास निर्माणलाई गति दिन जरुरी छ।’

संघीयता र गणतन्त्रले के दियो भनेर नागरिकलाई भ्रम फैल्याउन खोज्नेहरु सल्बलाउन थालेको भन्दै उहाँले संघीय गणतन्त्रका उपलव्धीहरु नागरिक सम्म पुर्‍याउन पनि जरुरी रहेको बताउनुभयो। साविकको एकमात्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग एशियन मापदण्ड अनुसार विस्तार भई रहेको, अरु तीन ओटा पूर्वपश्चिम राजमार्गहरु तिव्र रुपमा बनि रहेको, उत्तर-दक्षिण करिडोरहरुले त्रिदेशीय व्यापार प्रवद्र्धनको ढोका खोलि रहेको, ग्रामिण दुर्गम क्षेत्र सम्म सडक सञ्जाल पु¥याईएको जस्ता विषयलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने उहाँको भनाई थियो।

गणतन्त्र आए पछिनै समाजमा रहेका विभेदहरु अन्त्य हुँदै गएको, पिछडीको समुदाय र भुगोलको शासन व्यवस्थामा पहुँच स्थापित भएको, सुचना प्रविधि-शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री दाहालले संघीयता र गणतन्त्रलाई अझ उन्नत र जनमूखी बनाउन सवै एकहुनु पर्ने बताउनुभयो।

मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बैठक आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार सम्वन्धि मन्त्रीहरु सहभागी रहेका थिए ।

चारबुँदै घोषणा पत्र जारी
मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सोमबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरुको पहिलो अन्तर–प्रादेशिक बैठक चार बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

‘हरित, उत्थानशील, समावेशी तथा जलवायुमैत्री (Green, Resilient, Inclusive and Climate-friendly, GRIC) पूर्वाधार दिगो विकासको सम्मुन्नत आधार’ भन्ने नारा सहित बसेको बैठकले हरित, उत्थानशील, समावेशी तथा जलवायुमैत्री: पूर्वाधार विकासको न्युनतम आधार हरित संरचना, वातावरणमा न्यून हास, प्राकृतिक प्रकोपको सामना र जलवायुमैत्री संरचना निर्माण गर्ने, दिगो पूर्वाधार आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण औजारः पूर्वाधार विकासका संरचनाहरुले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरुको लागत घटाउने, बजार विस्तार गर्ने, औद्योगिकरणमा टेवा पुर्‍याउने, रोजगारी र आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, बढी प्रतिफल दिने समावेशी तथा सन्तुलित पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने विषय घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै योजनाबद्ध शहरी विकास भविष्यमा हुदैन लगानीको नाशः योजनावद्ध शहरी विकासको कमिले गर्दा शहर नै कुरुप भई खानेपानीको हाहाकार, फोहोर व्यवस्थापन, बढ्दो तापक्रम, सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप आदी समस्याहरु उत्पन्न भई जनतामा शारीरिक तथा मानसिक समस्याहरुको साथसाथै निराश्यता बढदै गएकाले हरित,उत्थानशिल, समावेशी तथा जलवायुमैत्री शहरी विकास नीति मार्फत स्मार्ट सिटिहरुको विकास गर्ने तथा काठमाण्डौ घोषणापत्र, GRId कार्यान्वयनमा जोड: काठमाडौं घोषणापत्र, GRId मा उल्लेख रहेका दस्तावेजलाई जनकपुरधाम घोषणापत्रले आत्मसात् गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।