राजनीतिक अस्थिरता र अस्थायित्वका लागि हुने बाह्य र आन्तरिक चलखेललाई निस्तेज गर्न नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले संविधानतः सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। सरकार बनेदेखि नै निशान केन्द्रीत प्रहार खेप्दै र सहँदै आएको नेकपा एमाले नेतृत्वको यो सरकारसँग जनसर्वसाधारणको तहबाट गरिएका अपेक्षालाई धुमिल तुल्याउन नानाथरिका प्रयत्न र प्रपञ्चहरू नगरिएका होइनन्। तथापि, बाम-लोकतान्त्रिक अस्तित्व र चरित्रअनुरुप बनेको वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार कुनै अलमल र द्विविधारहित कार्यक्रम अघि सार्न सफल भएको छ।

दुर्गा प्रसाईंदेखि लिएर पूर्वराजाका अराजनीतिक आवरणले मच्चाएका गतिविधिको प्रश्रयमा रमाउँदै सरकार अहिले ढल्यो, भरे ढल्यो, साँझसम्म त ढल्यो ढल्यो भन्ने तानाबाना सिर्जित भ्रमको तुँवालोभित्र खेती गर्न हौसिएका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को लगातारको रटान, ट्रोल निर्माणसहित अनुचित कर्ममा मुछिएको अर्थमा पार्न खोजिएको भ्रामक प्रचारबाजी, एआई प्रयोगमा ल्याइल्याई गरिएको अप्रिय आरोप प्रत्यारोप, एमाले-कांग्रेस भारतका लागि कम्फर्टेबल नभएको अर्का पूर्वप्रम भट्टराईको स्पष्टोक्ति, समाजमा गुरुत्व आकर्षणतासहित मर्यादित जीवन बाँचेको पेसाकर्मीलाई अनुचित् स्वार्थका लागि अनुचित् समयमा सडकमा गरिएको लछारपछार आदि अनेक थरिका घटना परिघटनाहरू एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निर्धारित समयमा आफ्नो नीति कार्यक्रम र तदनुरुप बजेट ल्याउन नसकोस् भनेर थियो। सरकारलाई यसलाई समयछँदै चिन्दै, समस्यालाई चिर्दै र सम्बोधन व्यवस्थापन गर्दै नीति कार्यक्रम ल्याएको छ। नीति कार्यक्रमअनुरुप बजेट विनियोजन हुने भएको छ। यसबाट समाजवादको आधारशीलाको रूपमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माणको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुने दिशातिर देशको राजनीतिले गति लिएको छ। कैयौं वाधाविघ्नलाई चिन्न र चिर्न सक्नु नै ठूलो उपलब्धी हो भन्ठान्नुपर्छ।

महामहिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एउटा औपचारिक थलोबाट सावजनिकीकरण भइसक्दा पनि कतिपयले यो त एमालेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माणको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो। अर्थात् पार्टी विशेषको नारा हो। सत्ता गठबन्धनमा रहेकाले पनि यसलाई स्वीकार्ने ? यसलाई सहने ? भनेर तुष सिर्जना गर्न खोज्दै छन् । वस्तुतः यो यस्तो होइन। यो त पन्ध्रौँ र सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेको दीर्घकालीन सोच हो।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८२ ले समाजवाद उन्मुख राज्यको चरित्र निर्माण र विकासमा जोड दिएको पाइन्छ। समाजवादको आधार निर्माण भन्नुको तात्पर्य राज्यको संरचनागत विकासमा सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, समान अवसर र सार्वजनिक कल्याण आदिको संस्थागत सुदृढ विकास र प्रवर्धन हो। प्रस्तावित नीति कार्यक्रममा यहाँ कहाँनेर ठीक छ वा छैन ? यिनै केही मानकमा नाप जाँच गर्नुपर्छ।

नीतिका मूलभूत विशेषता

प्रस्तावित नीति कार्यक्रमलाई नेपाली समाजको यथेष्ट र वस्तुनिष्ठ विशेषताका आधारमा हेरिनुपर्छ र कार्यक्रममार्फत खोजिनुपर्छ। समाजवाद उन्मुख हाम्रो संविधानले हामीलाई सरकारमा प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्फत समाजवादको आधार निर्माण गर्न निर्दिष्ट गर्छ। समाजवादको आधार निर्माण गर्ने र निर्मित आधारस्वरुप विकसित जगलाई दह्रो बनाउने विषय नै आजको सन्दर्भमा मूलभूत विषयहरू हुन्। समाजवाद उन्मुख नीति कार्यक्रमले आर्थिक, सामाजिक र संरचनात्मक क्षेत्रमा प्रगतिशीलल रूपान्तरणमार्फत अग्रसरता लिन उत्साहित तुल्याएको सन्दर्भमा यसबारे अध्ययन हुनु वाञ्छनीय हुन्छ।

सामाजिक न्याय र समावेशीता: संविधान कार्यान्वयनको पेचिलो पक्ष भनेको सामाजिक न्याय सम्पादन र यसमा समावेशीय उपस्थितिको अनिवार्यता कायम गर्नु हो। प्रस्तावित नीति कार्यक्रमले सामाजिक अवयवका रूपमा पहिचानकृत सबै वर्ग, जाति,  क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई समान अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ। दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ।

सार्वजनिक सेवा र कल्याणकारी राज्य:  शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगार, वातावरणीय सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवाहरूलाई राज्यले निःशुल्क वा न्यूनतम लागतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था नै समाजवादी राज्य व्यवस्थाको पहिलो चरित्र हुने यथार्थलाई प्राथामिक विषयवस्तुको रूपमा स्वीकार गरेअनुरुप नीति कार्यक्रम मुखरित छ।

समानताको अर्थनीति: नीति कार्यक्रमले भूमि सुधार, संघीय इकाइअनुरुप उपलब्ध स्थानीय उत्पादनका साधनहरूमा सर्वसाधारणको पहुँच, सहकारी प्रवर्धन, घरेलु उद्योग तथा कृषि क्षेत्रको सबलीकरण आदिबाट आर्थिक समानता स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।

संविधानको कार्यान्वयन: नेपालको संविधानको विशिष्ट पक्ष भनेको कम्युनिष्ट आदर्श र चरित्र भएका समाजवादी राज्य निर्माणको घोषणापत्रको प्रारुपजस्तो प्राप्त गर्नु हो। हाम्रो संविधानले समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ, परिकल्पनालाई व्यवहार उतार्ने योजनाका साथ सूत्रबद्ध गरेको छ। प्रस्तावित नीति कार्यक्रममा त्यसैको आधारमा कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।

स्रोत साधनको समान वितरण: एकात्मक राज्य व्यवस्थामा स्रोतसाधनको अत्तोपत्तोसमेत हुँदैन थियो। अहिले उपलब्ध स्रोत र साधन केही निश्चित व्यक्तिमा केन्द्रित नहोस् भनेर पुनःवितरण नीति अपनाउने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । कर प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बेरोजगारी भत्ता आदि वितरण र व्यवस्थापनमा यो नीति र विधि अवलम्बन गरिएको छ।

तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावका पक्षहरू

विकास, समृद्धि, सुशासन र सेवा प्रवाह आजका हाम्रा र चाम्रा लाग्ने पक्षहरू हुन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माणको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न लोकतन्त्रको आन्तरिक सुदृढीकरण जरुरी छ। लोकतन्त्रलाई ग्रामीण कुनाकन्दराका नागरिकको जीवनसँग जोडेर दिनचर्या बनाउनुपर्ने छ। लोकतन्त्रको प्रयोगसँगै सामाजिक न्याय र समाजवादका आधार तयार गर्न, राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चितता खोजिनु जरुरी थियो। प्रस्तावित नीतिले खोजेको छ।

विभिन्न नाउँ र शीर्षकका भगौडा शक्तिद्वारा संविधानमाथि प्रहार समयसमयमा हुने गरेको यथार्थसामु उभिएर तर्क गर्नु पर्दा संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक समीक्षासहित अघि बढ्न जरुरी छ। समाजमा अर्थतन्त्र निर्माणका आधार खोज्दै अर्थतन्त्रका विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्नु, विश्वासिलो व्यावसायिक वातावरण तयार पारी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनु, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु अत्यावश्यक भएको विषयलाई नीति कार्यक्रमले स्पेश दिएको छ।

एकातिर मुलुकभित्र पर्याप्त तथा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नु, रणनीतिक हिसावले उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा नीति अपनाउँदै श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव र सीपहीन श्रमशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्ने छ।

पढ्दै कमाउँदै जस्ता कार्यक्रममार्फत अध्ययन अनुसन्धानमा रहने युवा–विद्यार्थीको तत्कालको गर्जो टरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारमा नीति कार्यक्रम स्पष्ट छ। उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी तीन तहका सरकारहरू बीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायीकरण र पूर्वाधार निर्माणमा नीतिले प्रशस्तै जोड दिएको छ।

समाजवादको आधार निर्माण उन्मुख सरकारको यो नीति कार्यक्रमले सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहअस्तित्वको क्षेत्राधिकार किटानी गर्नुपर्छ। कुन–कुन क्षेत्रलाई निजीको हातमा लिने ? कुनलाई सरकारको एक्लो लगानी र निगाहमा चलाउने? सुक्ष्म विश्लेषणसहित स्पष्ट हुनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पहुँचबाहिर रहने नेपालीको संख्या आज पनि उल्लेख्य छ। महङ्गो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र भएकोले समुदायको ठूलो संख्या अहिले यत्तिका लागि मात्र देशबाहिर जानेको गरेको छ। बहुमत संख्याले शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च अवस्था धान्न नसक्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्न शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णतः राज्यको अधिनमा ल्याइनुपर्छ। यस्ता मानव संवेदनशील क्षेत्रमा निजीलाई प्रोत्साहित गरिनुहुँदैन। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिले लगानी लगाउन नपाउने, आफ्नो शिक्षा र स्वास्थ्य उपाचारसमेत संलग्न क्षेत्रबाट लाभ लिनुपर्नेजस्तो प्रावधान राखिनुपर्छ। नत्र, यसको व्यापार व्यवसायको मकसदले राज्यको अधीनमा रहेका संरचनाहरू ध्वस्त हुन्छन् र मुठ्ठिभर व्यापारी व्यवसायिक व्यक्तित्वहरू मात्र उक्सने अवस्था बन्न सक्छ।

यो बाहेक सरकारको नीति कार्यक्रम सत्तासाझेदार दुई ठूला राजनीतिक शक्ति र तिनको चरित्रअनुसार प्रगतिशील, व्यवहारिक र जनमुखी छ। राष्ट्रको पहरेदारी गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, पूर्वाधार विकास, जलविद्युत, पर्यटन, कृषि आदि क्षेत्रमा लगानी बढाउने संकल्प लिएको छ। कार्यान्वयनसँगै यसले देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाउने छ, जनतामा आशा जगाउने छ र उत्साहको नयाँ सञ्चार गर्दै देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजाने छ। शुभेच्छासहित …!