काठमाडौं- सरकारले काठमाडौँसहित देशका विभिन्न भागमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइरहेको घटनालाई नागरिक अगुवाले मौलिक हकको ठाडो उल्लघंन भनेका छन्। शनिबार ५४ जना नागरिक अगुवाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

उनीहरूले सुकुम्वासीको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर चलाउनुलाई विधिको बर्खिलाप भनेका छन्। ‘सरकारको यो कार्य संवैधानिक, कानुन र विधिको बर्खिलाप त छ नै त्यसले गम्भीर मावनीय, सामाजिक र आर्थिक संकट पनि निम्त्याएको छ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘एक नाबालक र एक ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु हुनु केवल दुःखद घटना मात्र होइन, राज्यको चरम असंवेदनशीलता एवं मानव अधिकार उल्लघंनका दसी हुन्।’
पूर्वसूचना नदिई, संवाद नगरी र उचित वैकिल्पक व्यवस्था नगरी नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको परिचालन गरेर अनमानवीय, क्रूर एवं आतंकपूर्ण तरिकाले सुकुम्वासीलाई हटाएको उनीहरूले जनाएका छन्। ‘हजारौँ नागरिकलाई विकल्पविहीन बनाएर असुरक्षा, अपमान र अनिश्चितताबीच बाँच्न बाध्य पारिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनीहरूले सुकुम्वासी समस्या भूमिहीनताको मात्रै प्रश्न नभएको स्मरण गराएका छन्। नागरिक अगुवाले भनेका छन्, ‘यो राज्यको नीति तथा योजना कार्यान्वयनको विफलता, संस्थागत असंवेदनशीलता र गहिरिँदो जातीय र वर्गीय विभेदको निर्मम अभिव्यक्ति पनि हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थापनमा यो अस्वीकार्य हो।’

उनीहरूले यसको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गरेका छन् भने न्यायालयलाई पनि घचघच्याएका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतलाई पनि आफ्ना आदेशहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वास कायम राख्न अपिल गर्दछौँ,’ उनीहरूले भनेका छन्।

नागरिक अगुवाहरूले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० र विपक्षी दलहरूलाई पनि सचेत गराएका छन्। विस्थापित बालबालिका, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिकको उचित व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

यथोचित तयारी विना सकुुम्वासी बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। नागरिक अगुवाले भनेका छन्, ‘हामी आह्वान गर्दछौँ, सैन्य बलमा संविधान मिचेर गरिने सबै कार्य तत्काल बन्द गरियोस्।’