काठमाडौं-प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संविधानलाई देशको मूल कानूनको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु तथा राज्यका हरेक अङ्ग र निकायहरूको काम कारबाही संविधान अनुकुल हुनु नै कानूनी राज्यको मुख्य मान्यता रहेको बताउनुभएको छ।

कानून दिवसको अवसरमा शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने सन्दर्भमा न्यायपालिकाले चालेका कदमहरू कानूनको शासनको कसीमा सुखद् र सन्तोष परक पक्षहरू रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थाहरू र कानूनद्वारा निर्धारित पद्धतिहरू जतिसुकै सबल भएपनि निर्जीव कानूनी अक्षरहरूलाई जीवन्तता दिने काम सरकारको कार्यकुशलता र प्रभावकारी भुमिकामा निर्भर हुने बताउनु भयो। उहाँले संविधानले अवलम्वन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीमा न्यायको प्रवाहको संस्थागत प्रबन्धमा केही संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै सारभुत रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समक्ष न्याय प्रवाह गरेर कानूनी न्यायको अवधारणालाई संविधानको मौलिक वस्तुको रूपमा व्यवस्थित गरिएको बताउनु भयो।   

प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले अवलम्वन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीमा न्यायको प्रवाहको संस्थागत प्रवन्धमा केही संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै सारभुत रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समक्ष न्याय प्रवाह गरेर कानूनी न्यायको अवधारणालाई संविधानको मौलिक अन्तर वस्तुको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ। संविधानलाई देशको मूल कानूनको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु, राज्यका हरेक अङ्ग र निकायहरूको कामकारबाही संविधान अनुकूल हुनु नै कानूनी राज्यको मुख्य मान्यता हो। संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने सन्दर्भमा न्यायपालिकाले चालेका कदमहरू कानूनको शासनको कसीमा सुखद् र सन्तोषपरक पक्षहरू हुन्। संविधानद्वारा सुनिश्चित व्यवस्थाहरू र कानूनद्वारा निर्धारित पद्धतिहरू जतिसुकै सबल भएपनि निर्जीव कानूनी अक्षरहरूलाई जीवन्तता दिने कार्य सरकारको कार्यकुशलता र प्रभावकारी भुमिकामा निर्भर हुने गर्दछ।’